कन्टेनमेंट ज़ोन को छोड़कर पूरे हरियाणा में सभी उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त – उपमुख्यमंत्री
रजिस्ट्रियों के काम में आएगी रफ्तार, मंगलवार से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी रजिस्ट्री
सत्यखबर चंडीगढ़ (ब्यूरो रिपोर्ट) – प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी करने के बारे में कहा है कि सरकार हालात सामान्य करने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य करने के साथ-साथ प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि एक हजार करोड़ रूपये के बजट के साथ मनरेगा के जरिये इस वर्ष बड़े पैमाने पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने राज्य को आर्थिक सहायता के लिए भी केंद्र का धन्यवाद किया और कहा कि केंद्र की सहायता से राज्य को मजबूती मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 5 सालों में हर साल मनरेगा के जरिये 350 से 450 करोड़ रुपये तक के काम करवाए जाते रहे हैं लेकिन इस साल लक्ष्य है कि नए कामों को शामिल करके 1000 करोड़ का रोजगार मनरेगा के जरिये दिया जा सके। उन्होंने बताया कि स्कूलों में निर्माण, नदियों की सफाई, वन विभाग के काम और पौधे लगाने आदि में इस वर्ष मनरेगा मजदूरों की मदद ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में और रियायत मिलने से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने राजस्व बढ़ोतरी के लिए आगामी कुछ दिनों को अहम बताते हुए कहा कि इस माह से प्रदेश के राजस्व में और सुधार जरूर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में आबकारी विभाग को 300 से 350 करोड़ रुपये के बीच का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इसी तरह तहसीलों व उपतहसीलों में शुरू की गई रजिस्ट्री प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश को करीब 100 करोड़ रूपये का राजस्व मिला। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने मंगलवार से रजिस्ट्रियों की समयसारिणी व संख्या में इजाफा करते हुए रजिस्ट्रियां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है ताकि जनता के कामकाज सुचारू होने के साथ-साथ प्रदेश का राजस्व बढ़े।
वहीं उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी को काम करने की परमिशन दे दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में पड़ने उद्योगों को परमिशन के लिए ऑनलाईन अप्लाई करना होगा ताकि कर्फ्यू के बाद पास के माध्यम से कार्य किया जा सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार पूरी सावधानी के साथ उद्योगों को सुचारू कर रही है। उन्होंने बताया कि अगर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली जगह पर कोई कोरोना वायरस का मामला मिलता है तो सरकार वहां सेनेटाइजेशन करने के लिए अवधि भी निर्धारित करेगी ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रियों से राजस्व प्राप्त होना शुरू हुआ है और अब इसमें तेज़ी लाई जाएगी। अब पूरे हरियाणा में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। साथ ही जिला उपायुक्तों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहां बाज़ार और व्यावसायिक गतिविधियां शुरु करने पर योजना बनाएं और लागू करें। राज्य में आधारभूत ढांचा विकसित कर नए उद्योगों को लाने पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ें।
उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में दिए गए आबकारी के ठेकों की फीस के तौर पर लगभग 350 करोड़ रुपये बीते एक सप्ताह में प्राप्त हुए हैं और अन्य श्रोतों से भी राजस्व आना शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ने और उद्योगों के शुरू होने से इस महीने के अंत तक संतोषजनक राजस्व आने लगेगा। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता भी अहम रहेगी। उपमुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हरियाणा सरकार संकट के इस वक्त ने निकलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और एक मिसाल के तौर पर सामने आएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों का पलायन एक गंभीर विषय है और लोग भावनाओं के वशीभूत होकर घरों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्यादातर मजदूर एक बार घर जाकर ही कुछ महीनों बाद वापिस आएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए तैयार है और उद्योगों के लिए कामगारों की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
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