सत्यखबर, चढ़ीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी गम्भीरता से कार्य करें। इसके लिए उन्होंने सडक़ों की मुरम्मत समय से करने, ओवर लोडिंग पर नियत्रंण करने के साथ ही, ओवर स्पीड पर भी पूर्णत: रोक लगाने, हैल्मेट एवं सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने को वर्ष 2021 की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी एक अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी समीक्षा बैठक की और संबधित अधिकारियों को हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चण्डीगढ में सडक़ सुरक्षा संबधी विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव उपस्थित रहे और प्रदेशभर के जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वाहनों की ओवरलोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर सडक़ों की समय पर मुरम्मत नहीं होने के कारण भी हादसे होते हैं। हरपथ एप्प पर आई शिकायतों का समाधान नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय किया जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी नई सडक़ों का प्रोजैक्ट तैयार करते समय डीपीआर में ही हर छोटी से छोटी आवश्यकता को ध्यान को रखते हुए प्लानिंग करें और उसे डीपीआर में जोड़ें। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि शहर के बाईपास बन जाने के बाद कुछ स्थानों पर अण्डर पास और ओवरब्रिज की आवश्यकता है। यह बाद में ध्यान आने की बजाय प्लांनिगं करते समय ही हर आवश्यकता को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने सांपला व यमुनानगर का उदाहरण दिया जहां पर बाईपास बनने के बाद अण्डरपास और फलाईओवर की जरूरत ध्यान में आई जिसे योजना में ही शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हर वर्ष कलेक्टर रेट के लिए सर्वे किया जाता है उसी प्रकार रोड़ मैपिंग सर्वे भी किया जाना चाहिए ताकि आगामी वर्षो की योजना बनाई जा सके। सडक़ दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस के समय पर पहुंचने एवं समय से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में लोगों की जान की सुरक्षा करनी है।
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इसलिए एम्बुलेंस कम से कम समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंचनी चाहिए। पुलिस विभाग की डायल 112 योजना में शामिल किए जाने वाले वाहनों को भी इस काम के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में उन्होंने चरणबद्व तरीके से जोडऩे को कहा। यह वाहन भी पूरी तरह से एम्बुलेंस की हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी एक अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी समीक्षा बैठक की और संबधित अधिकारियों को हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बार सीधा किसान के खाते में भुगतान शतप्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। इस पुस्तिका में खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी 12 हितधारकों के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं। इसमें हितधारकों में किसान, सचिव मार्किट कमेटी, गेट कीपर, ऑक्शन रिकॉर्डर, इस्पेंक्टर, आढती, ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर, जिला मैनेजर, भुगतान, पर्चेजर और मार्केटिंग बोर्ड के प्रशासक के कार्यो और अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसानों के संबंध में लॉग-इन फार्म, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र आदि जानकारी भरने का तरीका भी पुस्तक में बताया गया है।
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भुगतान किस प्रकार होगा यह जानकारी भी दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हर हाल में किसान का हित देखना है। किसानों की मदद के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। मण्डी में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए कृषि उत्पादक संघों की मदद भी ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्थाई प्रोविजन लाईसेंस की व्यवस्था को भी दुरूस्त करके आढतियों के अस्थाई लाईसेंस जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आढतियों की आढत मिलना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
दूसरे प्रदेशों से आने वाले अपंजीकृत किसानों को बार्डर पर ही रोकने की व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग को कहा गया। जिस किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा में होगा केवल वही किसान ही अपनी फसल को बिक्री के लिए ला सकेगा। मुख्यमंत्री ने उठान का कार्य भी 48 घण्टे में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीद केन्द्र बढाने की स्थिति आवश्यकता पडऩे से पूर्व ही तैयारी करके रखने के लिए अधिकारियों को कहा गया।
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