सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस नीति पर काम करते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने विशेष अभियान के तहत अगस्त व सितम्बर माह में 23 जांचें दर्ज कीं और 10 जांचें पूरी कर सरकार को रिपोर्ट भेजी।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि तीन जांचों में छह राजपत्रित अधिकारियों व पांच अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने की सिफारिश की है व एक प्राइवेट व्यक्ति पर मामला दर्ज करने की सिफारिश की है।
इसके अलावा सात विशेष चेकिंग व तकनीकी रिपोर्ट सरकार को भेजी, जिनमें पांच में संतोषजनक कार्य मिला व शेष दो मामलों में ब्यूरो ने पांच राजपत्रित अधिकारियों व पांच अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा दर्ज कर संबंधित ठेकेदार पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के कारण एक करोड़ नौ लाख 20 हजार रुपये की राशि वसूलने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि इसी अवधि के दौरान छह कर्मचारियों को 2,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की रिश्वत लेते हुए रंगे-हाथों गिरफ्तार कर उनक पर भ्रष्टïचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं।
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उनमें जिला पानीपत की समालखा तहसील के पटवारी सुरेश को 4500 रुपये, पुलिस थाना सदर तावडू जिला नूंह में तैनात सहायक उप-निरीक्षक को 20,000 रुपये, थाना खेड़ी पुली जिला फरीदाबाद के मुख्य सिपाही को 3300 रुपये, हरियाणा रोडवेज सिरसा के लिपिक ओमप्रकाश को 2,000 रुपये, जिला रोहतक के जिला खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक कार्यालय के निरीक्षक रविकांत को 5,000 रुपये व पटवार हलका उचाना, जिला जींद के कानूनगो अनिल कुमार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ना शामिल है।
प्रवक्ता ने बताया कि सितम्बर के दौरान ब्यूरो ने आठ जांचों में से चार जांचों में आरोप सिद्घ हुए जिनमें से दो जांचों में एक राजपत्रित अधिकारी व दो अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने व एक प्राइवेट व्यक्ति से 3,21,650 रुपये की वसूली करने का सुझाव दिया है।
तीसरी जांच में दो राजपत्रित अधिकारियों व एक अराजपत्रित अधिकारी व एक प्राइवेट व्यक्ति से 32,13,000 रुपये की वसूली करने सहित आपराधिक मामला दर्ज करने का सुझाव दिया है जबकि चौथी जांच में दो अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्घ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
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