सत्यखबर
शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्री के भाषण शुरू होते ही सेंसेक्स 596 अंत तक पहुंच गया। उनके भाषण के दौरान बाजार लगातार ऊपर-नीचे हो रहा है। बजट के दिन शेयर बाजार भारी उछाल के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 406 अंक बढ़कर 46692 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक से ज्यादा उछलकर 13,700 के स्तर से ऊँचे स्तर पर खुला। सुबह 09:20 बजे सेंसेक्स 279.88 अंक की बढ़त के साथ 46,565.65 और निफ्टी 67.60 अंक मजबूत होकर 13,702.20 पर कारोबार कर रहे थे। बजट को देखते हुए बाजार में लगातार हलचल जारी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हेल्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो चुका है। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया। यह केंद्रीय बजट (Union Budget 2021-22) काफी अधिक अहम रहा क्योंकि वित्त मंत्री ने कोरोना संकट के बीच यह बजट पेश किया।
- सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 फीसद पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8 फीसद पर रहने का अनुमान सीतारमण ने व्यक्त किया है।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा।
- उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार किया जाएगा।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि खरीद धीरे-धीरे बढ़ी है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। सीतारमण ने कहा कि 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ मिला है। यह आंकड़ा पूर्व में 35.57 लाख पर है। किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की MSP दी गई है।
- सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।
- सरकार ने शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के लिए अगले पांच साल में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.87 लाख करोड़ रुपयेः सीतारमण
- वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान के विलय के जरिए मिशन POSHAN 2.0 की शुरूआत होगी। इसके तहत पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूती के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि BPCL, Air India, Shipping Corp, Container Corp और अन्य विनिवेश इस साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि LIC का IPO वित्त वर्ष 2021-22 में आएगा। सीतारमण ने कहा कि नीति आयोग ऐसी सरकारी कंपनियों की लिस्ट तैयार करेगी, जिनका अगले चरण में विनिवेश किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा।
- सीतारमण ने कहा कि छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी। इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ उपलब्ध कराया गया है। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगीः सीतारमण
- वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का ऐलान किया। इसके अलावा दो सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की। सरकार ने सभी गैर-रणनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
- Rail Budget 2021-22: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा।
- Union Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद करने की घोषणा की।
- सीतारमण ने ‘Urban Swachh Bharat Mission 2.0’ की घोषणा की है। अगले पांच साल में इस स्कीम पर 1,41,678 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और HPCL के पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा।
- बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर पर जोर देने की बात कही। बजट में घोषणा की गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। सरकारी कंपनियों और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत यह कोशिश की जाएगी। हालांकि भूमि उपयोग में यह बदलाव शहरी भूमि की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, विकास प्राधिकरण अनुमोदन आदि के साथ ही होगा। बजट में कहा गया कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस तरह की भूमि का लाभदायक वाणिज्यिक उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
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किसानों के लिए खजाना खोल सकती है सरकार, 25 फीसदी बढ़ सकता है कृषि लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं। किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार बजट में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार कृषि लोन को बढ़ाकर 19 लाख करोड़ कर सकती है। साल 2020-21 के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन का लक्ष्य रखा था।
खबरों के मुताबिक सरकार कृषि लोन का लक्ष्य 25 फीसदी तक बढ़ा सकती है। सरकार हर बजट में कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ाती है। हालांकि सरकार हर बार अपने लक्ष्य से अधिक लोन किसानों को देती है। वित्तवर्ष 2017-18 में सरकार का टारगेट 10 लाख करोड़ का था, लेकिन किसानों को कुल 11.68 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड
सरकार इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार किसानों को कम ब्याज पर लोन देती है। इसके तहत किसान को खेती के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। इसमें सरकार किसानों को 2 फीसदी ब्याज सहायता मुहैया कराती है।
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