निजी स्कूल संचालकों के दबाव के चलते बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई….जिसमें निजी स्कूल संचालकों का पक्ष सुनने के लिए शुक्रवार को उन्हें पंचकूला शिक्षा सदन में बुलाया गया है…इस दौरान बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी….बैठक के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कवंर पाल गुर्जर ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को फिर से बहाल करने के भी संकेत दिए
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने के बाद निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है….खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं…निजी स्कूलों का कहना है कि उनके फीस समेत कई ड्यूज छात्रों पर बकाया हैं ऐसे में बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिले से उन्हें काफी नुकसान होगा।
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बता दें कि विभिन्न स्कूल मुखियाओं द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि प्राइवेट स्कूल यानि गैर-सरकारी स्कूलों के बहुत से विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रयासरत है….लेकिन प्राइवेट स्कूल द्वारा उन विद्यार्थियों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ना दिए जाने के कारण सरकारी स्कूल में ऑनलाइन दाखिला संभव नहीं हो पा रहा है। इससे विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है…चंडीगढ़ से रिजवान अहमद की रिपोर्ट
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