सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: हरियाणा प्रदेश व्यापार मण्डल के शिष्टमण्डल ने एस.डी.एम. के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपा ज्ञापन। जिसमें लैफ्ट-राईट का फार्मूला खत्म करने की मांग की तथा लाकडाऊन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग। इस अवसर पर जिला प्रधान महावीर कम्प्यूटर, नगर प्रधान ईश्वर बंसल, वरिष्ठ उप-प्रधान राधाकिशन बिन्दल, आई.डी. गोयल, साडी एसोसिएशन के प्रधान सावर गर्ग, प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल, करियाणा एसोसिएशन के प्रधान रामकुमार जैन, प्रधान मुनीष गर्ग, रोहतक रोड़ फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान राकेश सिंघल, सफीदों रोड़ फर्नीचर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार बंसल, डी.पी. गर्ग, हांसी रोड एसोसिएशन के प्रधान अमित गर्ग, टायर एसोसिएशन के प्रधान नितिन गर्ग, हलवाई एसोसिएशन के सदस्य मुकेश, सुशील जैन, सुनील जिन्दल, अनिल गोयल सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर महावीर कम्प्यूटर ने कहा कि लाकडाऊन से व्यापारी वर्ग काफी तंग व मानसिक तौर से दबाव में है। लाकडाऊन से कारोबार बिल्कुल ठप्प पड़े हैं। एस.डी.एम. महोदय को अवगत कराया कि प्रदेश के दूसरे जिलों में दोनों तरफ की दुकान खुली है तथा जीन्द जिले के ब्लाकों में दोनों तरफ की दुकानें खुली है।
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उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काफी हद तक कम हुई है तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी कोरोना के केस कम हुए है। दोनों तरफ की दुकानें खोलने की तुरन्त प्रभाव से अनुमति देनी चाहिए, इससे काफी दुकानदार असमंजस की स्थिति में है और प्रशासन ने लिखित रूप में आदेश देने चाहिए ताकि दुकानदार अमन-शांति से अपना व्यापार कर सके। ये छोटे-2 दुकानदार हर रोज अपनी दुकान खोलकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। लाकडाऊन से काफी नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा से मांग है कि व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए व व्यापारियों को नई-2 राहत देकर व्यापारियों का उत्थान करना चाहिए और लाकडाऊन के समय बन्द पड़ी दुकानों के बिजली के बिल माफ व हाऊस टैक्स माफ तथा दुकानदारों की बैंक लिमिट व लोन का ब्याज माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी आज करोड़ो लोगों का रोजगार दे रहा है। व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। हमेशा व्यापारी टैक्स देकर सरकार का पहिया घुमाने का काम करता है। आज व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। सरकार ने व्यापारियों को तुरन्त राहत पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों की लिमिट का 20 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है, जबकि हरियाणा सरकार को व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
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