सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा के कई जिलों में करोड़ों रुपये के जीएसटी चोरी मामले में करीब 72 एफआईआर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से गृह मंत्री अनिल विज खफा हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब तक करीब 70 एफआईआर करने का मामला भी पेंडिंग हैं।
इस मामले का खुलासा गृह मंत्री के पास पहुंची एक शिकायत में हुआ है। बताया गया कि किसी व्यक्ति ने गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अब तक दर्ज मुकद्दमों का ब्यौरा सौंपा और कहा कि पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जिसके बाद ही विज ने खुद डीजीपी को मामले को गंभीरता से लेने साथ ही तुरंत ही एक्शन लेने का आदेश जारी कर दिया है।
तीन दिन पहले गृह मंत्री के पास पहुंची शिकायत में यह बताया गया कि करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी मामले में पुलिस की मिलीभगत चल रही है। कुछ जिलों में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और जहां पर केस दर्ज हुए हैं वहां अभी तक पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
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सूत्रों की मानें तो राज्य में कई फर्मों ने जीएसटी अदा करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया था। इस तरह के मामलों में शिकायत संज्ञान में आने के बाद में कुछ जिलों में 70 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई लेकिन एफआईआर होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जिन जिलों में मोटा गोलमाल हुआ उनमें रेवाड़ी, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार व कैथल मुख्य हैं।
इसके अलावा पूरे मामले में शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंची। मनोहर लाल ने भी गंभीर मामले में तुरंत एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदेश को कुछ जिला पुलिस अफसरों ने ताक पर रख दिया। केस दर्ज नहीं किए, दूसरी तरफ जिन जिलों में केस दर्ज कर लिए गए वहां पर कार्रवाई नहीं की गई।
कई जिलों में हुई गिरफ्तारी
करोड़ों रुपये टैक्स चोरी के मामले में गृह मंत्री के आदेश के बाद कई जिलों में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने गृह मंत्री को बताया कि संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और जिन जिलों में एफआईआर नहीं दर्ज हुई वहां तुरंत एफआईआर करने के साथ उनसे प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है।
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