सत्यखबर, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस करके साफ कर दिया है कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं । इसके तहत 17 नवंबर तक दिल्ली में सभी प्रकार की निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई हैं । 17 नवंबर तक सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. निजी दफ्तरों को भी अपने कर्मचारियों को work-from-home देने के निर्देश दिल्ली सरकार द्वारा दे दिए गए हैं । 20 नवंबर तक दिल्ली के सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे । सोमवार को दिल्ली सरकार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी । इसमें यह साफ किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन लगाया जाएगा और क्या कुछ प्रतिबंधित होगा और किन चीजों को रियायत मिलेगी ।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शनिवार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की जॉइंट बैठक बुलाई गई थी । इसमें कई अहम और जरूरी फैसले लिए गए । बैठक में ना सिर्फ प्रदूषण के पर चर्चा हुई, बल्कि डीपीसीसी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया । इसमें बताया गया कि किस तरह से दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है । वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण काफी भव्य स्तर पर पहुंच चुका है । आज तकरीबन 11:30 बजे सुबह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की । इस दौरान कहा कि यह साफ तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली में वर्तमान समय में दो तरह के प्रदूषण हैं । एक प्रदूषण दिल्ली का अपना है, जो गाड़ियों, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न हो रहा है । जबकि, दूसरा प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आ रहा है. फिलहाल आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले के मुकाबले ठीक है । आशंका है कि अगले कुछ दिनों में या खराब श्रेणी में रहेगा । इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल, कॉलेज के साथ सभी शिक्षण संस्थान 20 नवंबर तक बंद रहेंगे । यह आदेश आज सभी विभागों के लिए जारी कर दिया गया है । 1986 एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट के तहत इस पूरे आदेश को जारी किया गया है । इसमें केवल उन शिक्षण संस्थानों को छूट मिलेगी, जहां पर परीक्षाएं आयोजित होनी हैं ।
दूसरा निर्णय दिल्ली सरकार ने यह लिया है कि सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस गतिविधियां 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई हैं । इसके बाद रिव्यू करके आगे का निर्णय लिया जाएगा. तीसरा निर्णय दिल्ली सरकार ने यह लिया है कि सरकारी ऑफिस कॉरपोरेशन और स्वायत्तशासी संस्थाओं के दफ्तर बंद रहेंगे । इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, पुलिस, जेल, जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिजली, सैनिटाइजेशन, रेलवे, मेट्रो, बस, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस को रियायत दी गई है ।
ये भी पढ़ें… पानीपत : रिटायरमेंट के बाद 10 साल से करा रही थी गर्भपात, स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा
दिल्ली सरकार द्वारा बकायदा प्राइवेट और निजी संस्थानों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके तहत work-from-home की सलाह दी गई है और कहा गया है कि प्राइवेट और निजी संस्थाएं कर्मचारियों को work-from-home से काम करने को कहें । कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी डस्ट कैंपेन को दिल्ली सरकार द्वारा दोबारा शुरू कर दिया गया है । जबकि कंस्ट्रक्शन को लेकर नॉर्म्स फॉलो करना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा । यदि किसी भी कंस्ट्रक्शन की जगह पर नॉर्म्स का पालन सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंध भी लगाया जाएगा ।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से, जब लॉकडाउन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखने के मद्देनजर प्रस्ताव तैयार कर रही है। कल यह प्रस्ताव कोर्ट में सबमिट किया जाएगा । राज्य सरकार की पहल तभी इफेक्टिव हो सकती है प्रदूषण को लेकर, जब केंद्र ओर बाकी सभी पडीसी राज्य सरकारें भी सहयोग करें । बार-बार दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र से निवेदन किया जा रहा है प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी करें, ताकि सभी राज्य एक साथ काम कर सकें । उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल बंद कर दिए गए हैं । सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं । कंस्ट्रक्शन साइट को भी बंद किया गया है । अगर पड़ोसी राज्यों में सब चलता रहेगा, तो प्रदूषण फैलता रहेगा। दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़ेगा । प्रदूषण की समस्या केवल एक राज्य की नहीं है। यह सभी जगह की है, इसलिए ज्वाइंट एक्शन प्लान इस पर लगाम लगाने का एकमात्र समाधान है । दिल्ली के पड़ोसी राज्य में अब तक 50,000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है । इसका बुरा असर दिल्ली के पर्यावरण पर पड़ रहा है । दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली का प्रदूषण स्तर खराब है । ऐसे में उसे सुधारने के लिए दिल्ली सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है ।
Aluminium recycling resource optimization Aluminium scrap legal compliance Scrap metal export procedures
Scrap metal collection center Ferrous material inventory Recycling iron waste
Ferrous recovery, Iron recycling services, Scrap metal repurposing technologies