सत्य खबर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :
Land mafia occupies land worth crores of forest department in village Gwal Pahari of corporation area.
एक तरफ तो प्रदेश की भाजपा सरकार सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करने के दावे करती नहीं थक रही, वहीं दूसरी तरफ दबंग भू माफिया के चंगुल से सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए समाज सेवक दर-दर की टोकरे खा रहे हैं, जिनकी जिला स्तर के अधिकारीयों से लेकर सीएम कार्यालय तक भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिसको लेकर आम नागरिकों में सीट पर बैठे लापरवाह अधिकारियों सहित प्रदेश सरकार के प्रति रोष दिनों दिन रोष पनप रहा है। वहीं कार्रवाई न होने से दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, यहां तक कि सीएम विंडो पर भी दरखास्त देने के बाद भी विभाग में बैठे भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी सुविधा शुल्क के चलते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निगम क्षेत्र के गांव ग्वाल पहाड़ी का सामने आया जिसमें करोड़ों रुपए की वन विभाग की जमीन पर भूमाफियाओ ने कब्जा कर कई कई मंजिले मकान बनाकर लाखों रुपए महीना वसूल रहे हैं, जिनकी शिकायत करने के बाद भी वन विभाग कुंभ करनी नींद में सोया हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम क्षेत्र के गांव ग्वाल पहाड़ी में वन विभाग की करीब 500 एकड़ जमीन है। जिसमें अधिकतर पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं वहीं किराए के रूप में झुग्गी झोपड़ी, फार्म हाउस, स्टोर, मकान व बिल्डिंग मेटेरियल का सामान डालकर लाखों रुपए हर महीना अवैध वसूली कर रहे हैं। जिसकी शिकायत भी ग्रामीण चमन लाल, प्रेमचंद शर्मा, राहुल तंवर, ने जिला उपायुक्त और वन विभाग के अधिकारियों को की थी। मगर कोई कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। जिसपर उन्होंने सीएम विंडो पर भी दरखास्त दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि गांव में वन विभाग की भूमि पर खसरा नंबर 80,82,83,85 व 90 पर गांव के दबग लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जिनसे लाखों रुपए महीना वसूल रहे हैं। ग्रामीण राहुल तंवर ने बताया कि जिन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट से सटे लिया हुआ है वह केवल 60 फुट पर ही है बाकी जमीन हरियाणा वन विभाग की लगती है, जिस पर कोई अदालती कार्रवाई नहीं चल रही है। अवैध कब्जे धारी जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। जिसके बारे में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक स्मरण पत्र आज सरकार को भेजा है।
क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी आरोपों को निराधार बताया।
जब वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में जिले के वन विभाग के अधिकारी मलिक से बात की गई तो उनका कहना था । दिल्ली बॉर्डर के साथ लगती कुछ जमीन पर ग्रामीणों ने दिल्ली हाई कोर्ट से सटे लिया हुआ है, जिस वजह से अवैध कब्जा हटवाने में परेशानी आ रही है। ग्रामीणों की शिकायत हमारे पास आई हुई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए हमने पैमाइश भी कराई हुई हैं। पैमाइश रिपोर्ट में एक्यूरेसी जीरो नहीं है, उसमें एक मीटर का अंतर आ रहा है। वहीं तीन लोगों ने गुरुग्राम कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। जिसमें उन्होंने माना कि कोर्ट से स्टे तो नहीं है, मगर मामला तो पेंडिंग हैं। अगर तुम्हारी सी रिपोर्ट में एक्यूरेसी जीरो आ जाती तो हम अभी तक अपनी जमीन को खाली करा देते। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। विभाग अदालत का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में ही कार्रवाई करता है।
Land mafia occupies land worth crores of forest department in village Gwal Pahari of corporation area.