आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार, राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश

सत्य खबर/ नई दिल्ली:Decision to remove Article 370 remains intact, order to hold elections in the state by September 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार कोआर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार, राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश फैसला सुनाते हुए माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. SC ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी जारी रहती है। फैसले में कहा गया कि यह अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती, चाहे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हों या नहीं।

 5 जजों की संविधान पीठ ने तीन फैसले सुनाए हैं. इस पीठ के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ थे. बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे. सीजेआई, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसके कौल ने अलग-अलग फैसले लिखे. पढ़ें अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की अहम बातें.

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी।सीजेआई ने कहा, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं लग जाती हैं. अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के उपयोग का एक अच्छा कारण होना चाहिए।

सीजेआई ने कहा, संवैधानिक व्यवस्था यह संकेत नहीं देती कि जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है।

अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है: सीजेआई

सीजेआई ने कहा- अनुच्छेद 370(3) के तहत अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी जारी है।हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनने की अनुमति देता है: सीजेआई

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सीजेआई ने अपने आदेश में कहा, यह सवाल खुला है कि क्या संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है.हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा: सीजेआईअनुच्छेद 370 में 367 का उपयोग कर संशोधन के संबंध में मैंने कहा है कि जब कोई प्रक्रिया निर्धारित होती है तो उसका पालन करना होता है। पिछले दरवाजे से संशोधन की अनुमति नहीं: जस्टिस एसके कौल

सुनवाई 16 दिनों तक चली

पांच जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को 20 से अधिक याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त, 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।