लाड़ली बहना योजना से लेकर कोई भी योजना बंद नहीं होगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान
सत्य खबर,उज्जैन, प्रमोद व्यास :
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कोई योजना बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। लाडली बहना के लिए जो तारीख नियत है उसी पर राशि डाली जा रही है। सीएम ने गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र धर्म ग्रंथ रामायण-गीता की तरह है। संकल्प पत्र के वादे को अक्षरशः पूरा किया जाएगा। 5 साल की सरकार में हर वादे पूरे होंगे। ये एक दिन की सरकार नहीं है, न ही 15 महीने की सरकार है। हम पांच साल बाद बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम के लोगों ने भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का काम किया है। कुछ लोग सूर्य उदय से दिन की शुरुआत करते हैं, जबकि कुछ सूर्यास्त के बाद जागते हैं। सीएम ने कहा कि मोदी ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। ऐसे में उनका जिक्र तो होगा ही।
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राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई। उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ सम्राट विक्रमादित्य का भी एकाधिक बार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास शिक्षा से विकास को जोड़ना है। शिक्षा विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।मोहन यादव ने किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। डंके की चोट पर राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार 22 जनवरी को राम भक्तों का फूल बिछाकर स्वागत करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि रामभक्तों को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राम की बात पूरी हो गई अब कृष्ण पर आ जाइये। मथुरा में अब कृष्ण कन्हैयालाल की जय जयकार कीजिये, लेकिन कांग्रेस को अब कृष्ण पर भी आपत्ति है। मप्र के धार्मिक स्थलों के नाम गिनाते हुए इनके विकास का संकल्प दोहराया। सीएम ने अपने संबोधन में महाकाल महालोक का भी उल्लेख किया।मोहन यादव ने कहा कि आज दुनिया सनातन संस्कृति को जानना चाहती है। हमारा लक्ष्य सर्वे भवंतु सुखिना है।हमें 5 साल में संकल्प पूरा करना है। सीएम ने कहा कि उज्जैन में 2028 का सिंहस्थ पूरी गरिमा से लगेगा।इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि तय समय पर ही लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि खाते में डाली जाएगी। योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है।