किसानो और सरकार के बीच बैठक में क्या रहा जानिए इस खबर में
सत्य खबर, चंडीगढ़ ।
दिल्ली कूच करने पर अड़े किसानों और सरकार के बीच कई मांगों पर सहमति बनती नजर आ रही है. हालांकि MSP की गारंटी के मुद्दे पर बात फंस गई है. केंद्र सरकार की ओर से हाईपावर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है. किसान इस पर तैयार नहीं है. हालांकि ये दावा किया जा रहा है किचड़ीगढ़ में किसान नेताओं के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच जारी बैठक में सरकार और किसान कई मुद्दों पर एक-दूसरे से सहमत है.
पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है, बॉर्डरों पर बेरीकेडिंंगकी जा रही है. हरियाणा सरकार भी शंभू बॉर्डर सील कर चुकी है और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से भी हरियाण को अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भेजी गई हैं. हालांकि उससे पहले ही केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों के साथ सुलह कर ली जाए. इसीलिए चंडीगढ़ में पिछले तीन घंटे से केंद्रीयमंत्री और किसानों के साथ बातचीत चल रही है, जिनमें से कुछ मुद्दोंं पर सहमति बनती नजर आ रही है.
किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रही बैठक में एमएसपी की गारंटी पर बात फंसी है, सरकार की ओर से हाईपावर कमेटी बनाने और उसमें किसान नेताओं को शामिल करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन किसान इससे इन्कार कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार को इस बारे में कोई ठोस ऐलान करना होगा. केंद्र सरकार ने कहा कि दालों की एमएसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है लेकिन बाकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए कुछ वक्त चाहिए.
इन मांगों पर बनी सहमति
1- बिजेली अधिनियम 2020 रद्द होगा.
2- लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुहावजा मिलेगा.
3- किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस होंगे. हीनियस क्राइम के मामले चलते रहेंगे.
4- एमएसपी गारंटी कानून पर अभी सहमति नही बनी, इसे लेकर बातचीत जारी है.