Haryana News: हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, गृहणी को 500 में सिलेंडर
एक साल के अंदर तीन बड़े चुनाव (लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय) जीतने की खुशी में हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है।
एक साल के अंदर तीन बड़े चुनाव (लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय) जीतने की खुशी में हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश के हर आम व खास को सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान करते हुए अपने मंत्रियों को स्कीमों के क्रियान्वयन का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है।
सबसे बड़ी घोषणा पीपीपी को लेकर है, जिसके तहत सरकार की विभिन्न स्कीमों पर लागू पीपीपी में दर्ज आमदनी की शर्त को हटा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही बीपीएल परिवारों की संख्या पर अंकुश लगाना भी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ठाना है कि वे प्रदेश में लगातार तीसरी बार बनी भाजपा की सरकार के मुखिया के तौर पर देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों के सामने एक नजीर के तौर पर पेश आएं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले 19 सितंबर 2024 को जारी भाजपा के संकल्प पत्र को अक्षरश: लागू करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा अपने प्रदेश की प्रत्येक महिला को 2100 रुपये महीना देने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसकी पहली शर्त उसकी उम्र 18 साल व विवाहित होने की रहेगी। इन्हें 1 नवंबर 2024 से यह राशि दी जाएगी। एक अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच प्रत्येक महिला के खाते में उक्त राशि पहुंच जाए, इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
प्रदेश में जिस किसी भी महिला के नाम रसोई गैस कनेक्शन है, उस महिला को हर साल 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से अनगिनत रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। महिला को बस हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा।
इस स्कीम को 1 जनवरी 2025 से लागू समझा जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर की जिम्मेदारी तय की गई है।
पंजाब के आंदोलनरत किसानों को देखते हुए भगवंत मान पंजाब सरकार पर कड़ा प्रहार करने के उद्देश्य से हरियाणा के किसानों से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी को बढ़ाने व एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दिया है। इसके लिए विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही कानून बना दिया जाएगा, इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा व संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा को ड्यूटी सौंपी गई है।
प्रदेश के प्रत्येक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूल की 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पहले पांच स्थानों पर आने वाली छात्राओं को अव्वल बालिका योजना के तहत निशुल्क स्कूटी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। स्कूटी पाने वाली छात्राओं को हर महीने 1500 रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि से स्कूटी में पेट्रोल डलवा सकें।
ये स्कूटी 30 अप्रैल तक दी जा सकें, इसके लिए शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल को संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड 31 मई तक गठित करने का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है।
इन बोर्ड के गठन को अंतिम रूप खुद मुख्यमंत्री ही देंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि जिस बिरादरी का बोर्ड गठित कर रहे हों, उसमें किसी अन्य बिरादरी के व्यक्ति की घुसपैठ न हो।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख अत्याधुनिक आवास देने के लिए 1 जून की डेडलाइन निर्धारित की है। ये आवास उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे, जिन्होंने बीते एक साल के दौरान हुए तीनों चुनाव में सिर्फ भाजपा को वोट दिया है। चुनाव आयोग से इनके नाम लेकर 31 मार्च तक सरकार को उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा की जिम्मेदारी तय की गई है।
आवास देने में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की जवाबदेही तय की गई है। प्रदेश के 5 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा करते हुए 10 हजार छात्रों के पहले बैच को उद्योगों में 10 अप्रैल तक भेजने की जिम्मेदारी लेबर मिनिस्टर अनिज विज को सौंपी गई है।
खान एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार को प्रदेश के प्रत्येक जोहड़-तालाब की वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करने का काम 30 जून तक शुरू कराने को कहा गया है, ताकि इनमें अंदर दबे बेशकीमती खनिज पदार्थों को बाहर निकाल कर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जा सके और उस पैसे से तमाम सरकारी स्कीमों को निर्बाध रूप से चलाया जा सके।
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती सिंह राव व राज्य मंत्री गौरव गौतम को भाजपा के सक्रिय वर्करों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि इस सूची के आधार पर प्रदेश में सीईटी का परिणाम घोषित किया जा सके और इसमें किसी भी बाहरी की बजाए सिर्फ भाजपा से जुड़े लोगों के परिजनों व करीबी संबंधियों को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी दी जा सके।
दो दिन से होली के रंगों में सरोबार मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रदेशहित की घोषणा करने के साथ ही चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ताकि केंद्रीय नेतृत्व से दुल्हंडी (फाग) पर अपनी पीठ पर रंगीन थपकी लगवाई जा सके।