सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन, सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर खण्ड कमेटी के तत्वावधान में स्वास्थ्य, बिजली, जन स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड व नगरपरिषदआदि विभागों के कर्मचारियों ने केन्द्र व राज्य सरकारों की कर्मचारी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भारी रोष प्रकट किया। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार अजय कुमार के माध्यम से अपना 10 सुत्रीय मांगपत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व सकसं के ब्लॉक प्रधान कर्मबीर शर्मा व जिला वरिष्ट उपप्रधान प्रदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। मंच का संचालन सचिव दलेल राणा ने किया। पूर्व राज्य प्रधान अध्यापक संघ मा बलबीर व रोड़वेज नेता प्रदीप शर्मा ने कहा कि एक तरफ देश की जनता कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रही है, वहीं केन्द्र समेत विभिन्न राज्य सरकारें श्रम कानूनों में बदलाव करने या ढील दिए जाने के मजदूर व जनता विरोधी फैंसले ले रही हैं। काम के घण्टे 8 से बढ़ाकर 12 घण्टे कर दिए गए हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एलटीसी पर रोक लगा दी गई हैं। धरने को सकसं के जिला ऑडिटर सुरेश शर्मा, राजेन्द्र शर्मा,आशावर्कर नेत्री जगवंती, मा प्रमोद, सुरेश पुनिया, ईश्वर सच्चाखेड़ा, जगदीश, मा सतनारायण, अनिल लोहान, तेलूराम, रणबीर, रामफल नैन आदि ने सम्बोधित किया।
सरकार से की पुरजोर मांग
मकैनिकल वर्कर यूनियन जिला सचिव इन्द्रसिंह श्योकंद व मा रामनिवास ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि स्वास्थ्य विभाग सहित कोविड 19 में काम कर रहे सभी विभागों के नियमित कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जाएं और सभी को एक समान 50 लाख एक्सग्रेसिया बीमा योजना में शामिल किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य पदों पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी पर रोक लगाई जाए। कार्यमुक्त किए गए सभी 1983 पीटीआई शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। फायर, टूरिज्म समेत सभी विभागों में छंटनी किए तमाम कर्मचारियों को सेवा में वापिस लिया जाए। कर्मचारियों एवं पेंशनर्ज के महंगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक बढ़ोतरी न करने और एलटीसी पर एक साल तक लगाई रोक को हटाया जाए। एनपीएस स्कीम को रद्द कर जनवरी 2006 से सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति में शामिल किया जाए। ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए और ठेका कर्मियों को विभागों के पे-रोल पर लिया जाए। पूंजीपतियों के हक में श्रम कानूनों में किए जा रहे मजदूर विरोधी बदलावों को रद्द किया जाए। वर्ष 2015 में 1035 टीजीटी अंग्रेजी सहित 1538 विज्ञापित पदों के जल्द परिणाम घोषित कर, उन्हें ज्वाइन करवाया जाए।
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