सत्य खबर । रोहतक
किसान आंदोलन लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है, अब किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों की पैरवी मुफ्त में की जाएगी। रोहतक जिला बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आर्थिक और कानूनी मदद करने का निर्णय लिया है।
आज बार एसोसिएशन की मैनेजमेंट ने कृषि के तीन कानून को केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए जिला उपायुक्त को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जिला बार एसोसिएशन किसानों की मदद के लिए पांच लाख इकट्ठा करेगी और किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों की पैरवी मुफ्त में करेंगे।
जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि के तीन कानून किसानों के हित में नहीं है, जिनके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जिला बार एसोसिएशन आर्थिक और कानूनी रूप से खुलकर मदद करेगी। उन्होंने कहा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वह अपील कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया केंद्र और राज्य सरकार की मानसा ठीक नहीं है यही कारण है कि आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है। दीपक ने कहा तीनों कानून किसान नहीं चाहता तो केंद्र सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जबकि आंदोलन कर रहे किसान किसानों के साथ तमाम वर्ग के लोग आगे आए हैं और यह आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि सरकार इसका समाधान नहीं निकालती है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों की पैरवी मुफ्त में करने का ऐलान किया है।
Aluminum castings scrap Aluminum scrap packaging Scrap metal insurance