सत्य खबर ,चंडीगढ़ । E-tendering meeting update
हरियाणा में ई-टेंडरिंग के विरोध को लेकर मचे घमासान के बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों की हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में 10 बिंदुओं पर हुई चर्चा में सहमति नहीं बन पाने के बाद सरपंचों ने सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है, इसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने पर 1 मार्च को CM आवास का घेराव सरपंच जारी रखेंगे।
सरपंचों ने मीटिंग के बाद बताया कि मंत्री बैठक में ई-टेंडरिंग की तारीफ ही करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
मंत्री बोले- कैबिनेट लेगी फैसला
सरपंचों के साथ हुई मीटिंग में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि ई-टेंडरिंग पर जो भी फैसला होगा वह कैबिनेट की मीटिंग में ही पाएगा। दोनों पक्षों के बीच हुई मीटिंग में कई बिंदुओं पर बात हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अब इन बिंदुओं को लेकर CM के साथ चर्चा करेंगे। मंत्री ने सरपंचों के खिलाफ जो गलत बयानबाजी की, जींद में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी मीटिंग में सरपंचों से बात की गई।
पंचायत मंत्री की पहली बैठक
ई-टेंडरिंग पर घिरी हरियाणा सरकार ने सरपंचों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच वार्ता हुई है। इस वार्ता में प्रदेश भर से सरपंचों का 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होने के लिए पहुंचा।
हालांकि सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अब 20 लाख रुपए नहीं पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन की ओर से सरपंचों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की भी मांग बैठक में रखी गई। अभी सरपंचों को 2500 रुपए मानदेय पंचों को 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है।
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विधानसभा में उठी सरपंचों की आवाज
हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी सरपंचों की आवाज को विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी खूब उठाया। हालांकि सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म होगा।
इन मांगों को भी सरपंचों ने रखा
हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष वार्ता के दौरान राइट-टू रिकॉल की भी मांग सरपंचों ने रखी। इसके अलावा मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 321 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किए जाने और राज्य भर में सरपंचों के लिए टोल फ्री की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग सरपंचों की ओर से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष उठाई गई। E-tendering meeting update
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