सत्य खबर । चंडीगढ़
गो तस्करी और गोकशी मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार जिला स्तर पर 11 सदस्यीय ‘स्पेशल काऊ टास्क फोर्स’ का गठन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो सेवा आयोग की बैठक में इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने आदेश में कहा कि टास्क फोर्स में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। इनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी और हरियाणा गो सेवा आयोग, गो रक्षक समितियों और गो सेवकों के पांच सदस्य शामिल होंगे। सरकार की ओर से सभी गोशालाओं को उपयोगी व अनुपयोग पशुओं के अनुपात के अनुसार राशि प्रदान की जाएगी।
33 प्रतिशत से कम अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गोशालाओं को कोई सरकारी अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। 33 से 50 प्रतिशत तक अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गोशालाओं को प्रति वर्ष 100 रुपये प्रति पशुधन दिया जाएगा। 51 से 75 प्रतिशत तक अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गोशालाओं को प्रति वर्ष 200 रुपए प्रति पशुधन दिया जाएगा। 76 से 99 प्रतिशत तक अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गोशालाओं को प्रति वर्ष 300 रुपये पशुधन दिया जाएगा।
Aluminium anodizing scrap recycling Sustainable aluminium scrap management Scrap metal logistics optimization