Haryana News: हरियाणा में नगर परिषद व नगर पालिकाओं को बनाया जाएगा हाईटेक, आधुनिक उपकरणों से होंगी लैस
Haryana: हरियाणा के नगर निगमों के बाद अब सरकार ने नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को भी हाईटेक उपकरणों से लैस करने का प्लान बना लिया है। नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे ताकि वे शहरों के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें।
इस कड़ी में परिषदों व पालिकाओं को वैक्यूम सकर एवं क्लीनर, ट्री ट्रिमिंग मशीन, बागवानी श्रेडिंग मशीन, छोटी स्वीपिंग मशीन, पैचवर्क मशीन, रोड रोलर, वाशिंग/स्प्रिंकलिंग मशीन जैसी मशीनरी और उपकरण सरकार ने देने का फैसला लिया है।
बैठक में लिया जाएगा फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बजट में भी इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। बजट पास होने के बाद नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के लिए इन उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में खरीद को लेकर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले नगर निगमों में पहले से चल रहे उपकरणों को लेकर भी सरकार चर्चा करेगी ताकि उनसे और भी आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकें।
निकायों को दिए जाएंगे यें अधिकार
वहीं दूसरी ओर, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों- नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य की नायब सरकार ने शहरों की सरकार के अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया है।
निकायों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स व शुल्क तय करने के अधिकार निकायों को दिए जाएंगे। ये अधिकार मिलने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, विकास कर एवं शुल्क, कचरा शुल्क, विज्ञापन शुल्क, पानी व सीवरेज शुल्क जैसे करों और शुल्कों का निर्धारण निकाय कर सकेंगे।
हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरों के दायरे में रहकर ही वे फैसला कर सकेंगे। टैक्स व शुल्क न तो कम होंगे और ना ही अधिक। शहरों में सफाई कार्यों के टेंडर में सरकार अनुसूचित जाति के सदस्यों व महिलाओं द्वारा गठित सहकारी समितियों को प्राथमिकता देगी।
स्थानीय निकायों को बनाया जाएगा सशक्त
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है और सभी शहरों में तेज गति के साथ विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में सभी नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए फंड का प्रावधान किया है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। स्थानीय निकायों को आर्थिक तौर पर सशक्त भी बनाया जाएगा।