प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
सत्य खबर हरियाणा
Water and sewage connection : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश के हजारों परिवारों को अवैध पानी और सीवर कनेक्शन से निजात दिलाने और उनके कनेक्शन को वैध करने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए पहले से निर्धारित फीस 11500 रुपए को कम करके 1500 रुपए कर दिया है। जो लोग यह 1500 रुपए एक साथ नहीं दे पाएंगे वह 10 रुपए महीना भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने होंगे बल्कि विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर ऐसे कनेक्शन को वैध करने का काम करेंगे।
विभाग के अनुसार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन लेने वाले लोग निर्धारित फीस जमा कर अपने कनेक्शन नियमित करवा सकें। इससे एक ओर उपभोक्ताओं को भविष्य की परेशानी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग के रिकॉर्ड में कनेक्शनों को नियमित करने में मदद मिलेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने कनेक्शन को नियमित करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।
विभाग के अनुसार पहले दोनों कनेक्शनों के लिए कुल 11,500 रुपये फीस निर्धारित थी, जिसे घटाकर अब केवल 1500 रुपये कर दिया गया है। इसमें 1000 रुपये पेयजल और 500 रुपये सीवर कनेक्शन के लिए निर्धारित हैं।
पानी और सीवर कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को एकमुश्त बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग ने कनेक्शन फीस जमा करवाने में असमर्थ लोगों के लिए इसे आसान कर दिया है। विभाग की नई सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर राहत है, जो एकमुश्त 1500 रुपये जमा नहीं करवा सकते। ऐसे उपभोक्ताओं से बिल में हर महीने 10 रुपये की किश्त ली जाएगी। यानी कनेक्शन के लिए अलग से बड़ी रकम का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। 10 रुपए की राशि एक चाय के कप से भी कम कीमत है।
खास बात यह है कि कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को विभाग के कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और कनेक्शन अप्रूव करेंगे। विभाग ने लोगों से अपील की है कि जिन घरों में अभी पेयजल या सीवर कनेक्शन अप्रूव नहीं है, वे इस सुविधा का लाभ उठाकर जल्द कनेक्शन लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं ने पानी या सीवर कनेक्शन अप्रूव नहीं करवाया, विभाग की ओर से उनका कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैध पानी और सीवर के कनेक्शन की संख्या लाखों में है। ऐसे में सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सकता है।
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