सत्य खबर रोहतक : Jaihind said under house arrest, I will go to High Court, police is taking me hostage again and again
जयहिंद सेना प्रमुख मुख्यमंत्री के रोहतक दौरे पर फिर से नजरबंद किए जाने पर जयहिन्द ने सरकार पर बरसते हुए कहा था कि SYL निर्माण प्रदेश व् जनता के हक़ में आवाज उठाने की सजा उन्हें मिल रही है | पहले उनके बाग़ को अँधेरे में गिराया गया और अब जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई मंत्री रोहतक आता है उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है | उनके बाग़ को पुलिस की छावनी बना दिया जाता है |उन्हें बाग में ही हॉउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रदेश में पानी की समस्या को उठाना सरकार के लिए समस्या बन गई |
जयहिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जा रहे है तो वे अपना काम और पुलिस को जनता की सेवा व् सुरक्षा करने दे | जनता के टैक्स के पैसे को उनके पीछे क्यों खराब कर रहे है | वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले जिससे जनता को परेशानी हो |
जयहिंद ने कहा कि लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते है जिन समस्याओं का सरकार को समाधान करना चाहिए उन्हें सडकों पर उतरना पड़ता है | लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, दिव्यांग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे है | परिवार पहचान पत्र को परेशान पत्र बना दिया गया है |
जयहिंद ने वही SYL के मुद्दे पर भी कहा कि प्रदेश के 80% गांवों में भूमिगत जल पाताल में जा चुका है | 60 % आबादी को पीने के लिए साफ जल तक नहीं मिल रहा है | पानी की कमी की वजह से 10 लाख एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है और कई हजारों एकड़ बंजर होने की कगार पर है | ऐसे में 40 लाख टन अनाज जो किसान पैदा कर जनता को खिला सकता है प्रदेश को घाटा हो रहा है |
जयहिंद ने कहा कि गंदे पानी की वजह से लोग अनेक तरह की समस्याओं से ग्रस्त हो रहे है जैसे कैंसर, दमा, हैजा, पीलिया और त्वचा रोग और अपनी मेहनत की कमाई को प्रदेश की भलाई की जगह दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा है | प्रदेश की माताओं-बहनों गंदे पानी व् कमी की वजह से न सिर्फ बीमारी से ग्रस्त होती है बल्कि कई किलोमीटर दूर से पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है |
Also Read: ग्रुप-डी पेपर लीक के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी, अबतक क्यों चुप है सरकार- हुड्डा
जयहिंद ने आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2002, 2004, 2016, 2023 के आदेश के बावजूद हरियाणा को SYL का हक़ का पानी नहीं मिल रहा है | माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पंजाब सरकार की जिम्मेदारी SYL नहर का निर्माण बनता है लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने मना करने के बाद यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस नहर का निर्माण करवाए | अब हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को रखे |