सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे से भरा रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों ने सदन में हंगामा किया व इसके बाद सदन से विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस ने वाक आउट किया। कृषि कानूनों के मसले पर सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई।
वहीं कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस की ओर से लाए रेज्यूलयूशन को स्पीकर ने रद्द कर दिया व कहा 15 दिन पहले रेज्यूलयूशन देना होता है। कांग्रेसी विधायक रघुबीर कादयान, किरण चौधरी और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसान कानूनों के विरोध में लाए रेजेल्यूशन को रद्द करने पर विरोध जताया।
इससे पहले किरण चौधरी ने पूछा था सवाल बीमा कंपनियों की ओर से किसानों की फसल के बीमे के दावों का कोई विशेष कारण के ही अस्वीकृत कर दिया जाता है , ऐसे दावों का ब्योरा , कंपनियों द्वारा ऐसी कुप्रथा रोकने के लिए सरकार के कदम। इस पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब देते हुए कहा की बीमा कंपनियों ने पिछले वर्ष के दौरान बिना किसी विशेष कारण के किसी भी योग्य किसान के दावे क्लेम को अस्वीकार नहीं किया।
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खरीफ 2019 व रबी 2019- 20 के दौरान भिवानी जिले में 14675 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा मूल्यांकन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया जिनमें से 13452 दावे योग्य पाए गए । जबकि 1223 आवेदन पत्र मिले पूरे राज्य में खरीफ 2018 में बीमा दावों में देरी के लिए 34 .92 करोड रुपये की पेनल्टी ली गई ।
ओरिएंटल बीमा कंपनी पर 9.79 करोड़ की पेनल्टी एसबीआई जनरल बीमा कंपनी पर 14. 4 करोड रुपये पेनल्टी, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी पर 11.09 करोड़ रुपये पेनल्टी लगी। स्थानीय क्लेमो के भुगतान में देरी इसके अलावा अंतिम तिथि से पहले किसानों का विवरण उपलब्ध ना करवाना , इसके अलावा निश्चित अंतिम तिथि के अंदर क्लेम का भुगतान करने में असमर्थ और प्रचार जागरूकता में फंड का उपयोग ना करना जैसे कारण रहे।
रामकुमार गौतम ने पूछा मसूदपुर माइनर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? कृषि मंत्री ने दिया जवाब मसूदपुर के विस्तार के निर्माण के लिए लगभग 90% भूमि आरडी 63350 से लेकर आरडी 84000 विभाग के नाम पर खरीदी जा चुकी है और विभाग के नाम पंजीकृत है ।
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शेष 10% की व्यवस्था हरियाणा भूमि एकीकरण अधिनियम 2017 धारा 4 और 5 के तहत की जा रही है और यह प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत इस नहर का निर्माण कार्य अप्रैल 2021 से शुरू होने की संभावना है। राजकुमार गौतम ने कहा कि 90% किसानों की तरफ से सरकार के नाम रजिस्ट्री करवा दी जा चुकी है मगर अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं गया है । कृषि मंत्री ने कहा कि जल्द करवा दी जाएगी किसानों के खातों में पेमेंट।
रेनू बाला ने पूछा सवाल आवारा गायों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है । उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि हरियाणा सरकार पशुओं को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई उपाय किए हैं । हरियाणा गोसेवा आयोग भी गोशालाओं को चारा व खुराक उपलब्ध करवा रही है
इस प्रयोजन के लिए गोसेवा आयोग ने गोशालाओं की सहायता के लिए वर्ष 2020 किस के दौरान 852.15 लाख राशि अनुदान दिया है। राज्य में गोशाला संघ के आधीन 541 पंजीकृत व 83 पंजीकृत गोशालाएं हैं जहां पर आवारा गायों को रखा जाता है ।
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