Metro In Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम वालों के लिए खुशखबरी, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक चलेगी मेट्रो

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें नगर एवं ग्राम नियोजन के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान 140.23 करोड़ रुपये को 65 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 231.41 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए समाधान से विकास स्कीम की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत अब तक 343 कॉलोनाइजरों ने 3430 करोड़ रुपये को बकाया जमा करवाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में ईडीसी से 3000 करोड़ रूपये तथा आईडीसी से 600 करोड़ रूपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे।

गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक चलेगी मेट्रो

मुख्यमंत्री ने कहा कि 5452.72 करोड़ रूपये की लागत से गुरूग्राम में बनाए जाने वाली मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लम्बी मैट्रोलाईन का निर्माण कार्य राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम, गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार 4,556.53 करोड़ रुपए वहन करेगी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत सिविल निर्माण कार्य मई 2025 में शुरु होगा।

GMDA का 2025-26 के लिए 2933.56 करोड़ रुपये का बजट

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2025-26 के लिए जीएमडीए का कुल बजट लगभग 2933.56 करोड़ रूपये है। वर्ष 2025-26 के दौरान 917 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 42 प्रमुख परियोजनाएं और 1750 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के लिए 23 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें मुख्य रूप से चंदू और बसई में 100 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और धनवापुर, बेहरामपुर और सैक्टर 107 में 100 एमएलडी एसटीपी की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अतिरिक्त एसपीआर और देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 का कार्य 2025-26 में होगा शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने मास्टर वाटर सप्लाई और सीवरेज की अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपये से वर्ष 2031 तक की अनुमानित आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है। इस कार्य की शुरूआत वर्ष 2025-26 में सुनिश्चित की जाएगी।

 

महाग्राम-महायोजना को 21 महाग्रामों में किया जाएगा शुरू

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने तथा उन्हें शहरों के बराबर लाने के लिए शहर जैसी सुविधाएं बनाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को गांवों में भी नियोजित विकास की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025-26 में पहले चरण में 21 महाग्रामों को पायलट परियोजना के रूप में ‘‘महाग्राम-महायोजना’’ की तैयारी की जाएगी, जिसमें गांव की आबादी, फिरनी तथा आस-पास के क्षेत्र को चिन्हित कर डवेल्पमेंट प्लान बनाया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पिछले 3 वर्षों की अवधि में विभिन्न शहरी सुधार कार्य किए हैं, जिसके लिए विभाग को भारत सरकार से 616 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।