Modi सरकार ने प्रस्तावित किया Waqf Act बदलाव, बोर्ड की शक्तियों में कमी और महिलाओं को मिलेगें अधिक अधिकार
Waqf Act में संशोधन: केंद्र सरकार जल्द ही Waqf Act में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इस बदलाव के तहत बोर्ड की शक्तियों को कम किया जाएगा और महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से, वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की अनियंत्रित शक्तियों को कम किया जा सकता है। इस विधेयक में Waqf Act में करीब 40 संशोधनों का प्रस्तावित होने की संभावना है।
बोर्ड की शक्तियों में कमी और महिलाओं को अधिकार
आईएएनएस समाचार एजेंसी के अनुसार, इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड की ‘अनियंत्रित’ शक्तियों को कम किया जा सकता है और महिलाओं की प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है।
कैबिनेट ने 40 संशोधनों को दी मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, Waqf Act में लगभग 40 संशोधनों का प्रस्ताव विधेयक में किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि इस विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधेयक में अधिनियम के कुछ धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को कम करना है।
विधेयक में शामिल प्रमुख बिंदु
- इस कानून के माध्यम से केंद्रीय सरकार बोर्ड की तानाशाही को समाप्त करना चाहती है।
- विधेयक में बोर्ड में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है। धारा 9 और धारा 14 को संशोधित किया जा सकता है ताकि वक्फ बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव किया जा सके और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों को विवादों को सुलझाने के लिए नई जांच की जाएगी।
- वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेटों को शामिल किया जा सकता है।
मुस्लिम बौद्धिकों ने खुद की मांग की
सूत्रों के अनुसार, मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग मुस्लिम बौद्धिकों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों से आई है। देशभर में वक्फ बोर्डों के तहत लगभग 8 लाख 70 हजार संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों के अंतर्गत कुल भूमि लगभग 9 लाख 40 हजार एकड़ है।
अधिनियम 1995 में लागू हुआ था
Waqf Act 1995 में लागू हुआ था और यह वक्फ द्वारा दान की गई और सूचित संपत्तियों को नियंत्रित करता है। वक्फ बोर्ड अक्सर ऐसी दावे करता है जो विवादों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, सितंबर 2022 में, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदूरई गांव पर अपने अधिकार का दावा किया, जहां बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या सदियों से निवास कर रही थी।