सत्य खबर, फरीदाबाद
पंचायती जमीनों पर कब्जे को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पंचायत की जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन भी सख्ती बरतने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई जा रही है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है।
कब्जेदारों को जमीन छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। इसमें करीब दो साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही पंच-सरपंचों पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिनकी मिलीभगत से यह कब्जे किए गए हैं।
प्रशासन की मानें तो जिले की कई ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर कब्जे हैं। अगले तीन महीने में इन सभी का निस्तारण कर जमीन मुक्त कराई जाएगी। डीसी यशपाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब विलेज कामन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत 736 केस विभिन्न एसडीएम की कोर्ट में चल रहे हैं।
डीसी ने कहा अगर कोई व्यक्ति पंचायती जमीन पर अवैध कब्ज़ा किए मिलता है तो उसके खिलाफ नियम-7 के सब नियम-5 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा जिन 206 केसों में फैसला हुआ है उनमें संबंधित बीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वह तुरंत कब्ज़ा हटवाने की कार्रवाई पूरी करें।
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