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  • Haryana: मनोहर लाल खट्टर का दो टूक बयान – रोजगार के लिए जाएं विदेश, पर डंकी रूट से नहीं

    Haryana: मनोहर लाल खट्टर का दो टूक बयान – रोजगार के लिए जाएं विदेश, पर डंकी रूट से नहीं

    हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। जो उन्हें ठीक लगता है वह भी और जो उन्हें ठीक नहीं लगता है वह भी सार्वजनिक रूप से कहने से नहीं चूकते।

    कुछ समय पहले पंजाब व हरियाणा में डंकी रूट की बुरी लत लग गई थी। इसमें बहुत से युवाओं को जान से हाथ धोना पड़ा। मनोहर लाल कहते हैं, विदेश में रोजगार के अवसर हैं लेकिन डंकी रूट से जाना बहुत गलत फैसला है। इससे युवा जान जोखिम में डालकर अपना जीवन अंधकार में डाल रहे हैं और लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं।

    Haryana: मनोहर लाल खट्टर का दो टूक बयान – रोजगार के लिए जाएं विदेश, पर डंकी रूट से नहीं

    निसिंग खंड के डबरी गांव का उदाहरण दिया और रोजगार की स्थिति पूछी तो सरपंच ने कहा की नौकरी तो कम हैं लेकिन विदेश में गांव के 300 युवा गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि युवाओं का डंकी रूट से जाने का बिल्कुल गलत फैसला था। उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवा विदेश में तो जाएं लेकिन सरकार की ओर से निर्धारित तरीके से ही जाएं।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा उन्होंने विदेशों में जाकर देखा है कि वहां रोजगार के अवसर हैं और यहां से पैसा तो ज्यादा है लेकिन उस मुताबिक हमारी पढाई व काबिलियत भी होनी चाहिए। विदेश में जाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आईटीआई के माध्यम से युवाओं को नि:शुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा के 200 बच्चे इजराइल में काम कर रहे हैं।

    वहीं हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से एक हजार नए आवेदन भी आए हैं। उन्होंने रोजगार मेले का प्रतिनिधित्व कर रही देशभक्त यूनिवर्सिटी के वीसी व एनआरआई बोपाराय को आश्वासन दिया कि वह प्रदेश से उन्हें 500 वेटनरी डॉक्टर देने को तैयार हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी करवाई जाए।

  • Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए नई SOP मंजूर, संविदा कर्मियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी कवच

    Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए नई SOP मंजूर, संविदा कर्मियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी कवच

    Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडों पर विचार किया गया, जिनमें से 17 को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में सबसे अहम फैसला हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर लिया गया, जो 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की रूपरेखा और कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। इसके अलावा राज्य में विभिन्न योजनाओं, कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

    हरियाणा कौशल रोजगार निगम और ठेका कर्मचारियों को राहत

    बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूरी दी गई है, जिससे उनकी सेवाओं में पारदर्शिता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही, ठेका कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए “ठेका कर्मचारी सेवा आश्वासन अधिनियम, 2024” को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। यह अधिनियम राज्य के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी पहल साबित होगा।

    पेंशनरों और पूर्व विधायकों को आर्थिक लाभ

    कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों को राहत देते हुए निर्णय लिया गया कि 61 से 70 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को अब ₹5,000 की मासिक सहायता दी जाएगी, जबकि 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को ₹10,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा हेतु ₹10,000 मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के कल्याण के उद्देश्य से लिया गया है।

    Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए नई SOP मंजूर, संविदा कर्मियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का कानूनी कवच

    लाडो लक्ष्मी योजना और बिल्डरों को सुविधाएं

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करेगी, जिसके लिए पंजीकरण पोर्टल बनाया जा रहा है। यह योजना बेटियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, बिल्डरों को 6 करम (लगभग 10 मीटर) चौड़ी राजस्व सड़कों पर सीवरेज, जल आपूर्ति, विद्युत, गैस पाइपलाइन जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए उपयोग की अनुमति देने की नीति को भी मंजूरी दी गई। इससे शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

    अन्य फैसले: एग्रो मॉल और राजस्व वसूली में राहत

    कैबिनेट ने एग्रो मॉल के आवंटियों को राहत देते हुए विवाद निवारण-2 योजना को शुरू किया है। यदि किसी आवंटी को समय पर संपत्ति नहीं मिली है, तो उन्हें 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। वहीं जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड जारी हो चुकी है, लेकिन सिस्टम में राशि बकाया दिख रही है, उनमें केवल मूलधन की वसूली की जाएगी और ब्याज व जुर्माना माफ किया जाएगा। ये निर्णय राज्य के राजस्व तंत्र को और अधिक न्यायसंगत व सरल बनाने की दिशा में हैं।

  • Haryana IMC Project: हरियाणा में खर्च होंगे 4600 करोड़ रुपये, 10000 लोगों को मिलेगी नौकरी, जल्दी देखें अपडेट

    Haryana IMC Project: हरियाणा में खर्च होंगे 4600 करोड़ रुपये, 10000 लोगों को मिलेगी नौकरी, जल्दी देखें अपडेट

    Haryana IMC Project: औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (Industrial Manufacturing Cluster) एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज को एक ही जगह पर बसाया जाता है। इसमें जमीन बिजली पानी सड़क ट्रांसपोर्ट (Transport) और दूसरी जरूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कंपनियों को बिजनेस सेटअप करने में आसानी होती है।

    ये क्लस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (Industrial Development) को तेजी देने का एक असरदार तरीका होता है। अब हरियाणा के हिसार (Hisar) में ऐसा ही एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट (Investment) भी भारी मात्रा में आएगा।

    Hisar IMC से चमकेगा हरियाणा

    हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट (Maharaja Agrasen Airport) से फ्लाइट्स शुरू होने के बाद अब हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) मिलकर एयरपोर्ट के नजदीक करीब 3000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) तैयार करने जा रहे हैं। इसकी लागत लगभग 4680 करोड़ रुपये आंकी गई है।

    मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल (Vipul Goel) की मौजूदगी में एक हाई लेवल मीटिंग (High-Level Meeting) में इस मेगा प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर चर्चा हुई।

    दो फेज़ में होगा Hisar IMC का डेवलपमेंट

    इस पूरे प्रोजेक्ट को दो चरणों (phases) में डेवलप किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब इसमें लगभग 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश (investment) आने की संभावना है और 10000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार (Employment) मिलने वाला है।

    IMC में रोड वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (Water Treatment Plant) ड्रेनेज पावर सप्लाई और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और NICDC के बीच एक MoU भी साइन किया जाएगा।

    एयरपोर्ट के पास IMC से मिलेंगे खास फायदे

    इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के एकदम करीब होगा। इससे आने-जाने और माल ट्रांसपोर्ट (Goods Transport) करने में कंपनियों को बड़ी आसानी होगी। यही वजह है कि सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) को भी इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट (Attract) करने की तैयारी कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं ताकि इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके।

    इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा

    इस IMC को अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) के तहत डेवलप किया जाएगा। पूरे देश में इस कॉरिडोर के अंतर्गत सात राज्यों में छह इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स (Industrial Townships) बनाई जाएंगी। इन सब में हिसार का IMC सबसे बड़ी और अहम परियोजना मानी जा रही है। CM ने बताया कि हिसार में चिह्नित 7200 एकड़ में से करीब 4212 एकड़ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है और बाकी 2988 एकड़ पर यह IMC बनेगा।

    दो बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के फायदे

    हिसार के अलावा हरियाणा को एक और मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा मिला है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत नांगल चौधरी (Nangal Chaudhary) में लगभग 886 एकड़ में एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब (Multi-Modal Logistic Hub) बनाया जा रहा है।

    इसका मकसद है माल के ट्रांसपोर्ट को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। इस तरह हरियाणा को दो बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डायरेक्ट बेनिफिट (Benefit) मिलेगा जिससे स्टेट का आर्थिक विकास रफ्तार पकड़ेगा।