These leaders who clashed in the assembly over the roads
सत्य खबर, चंडीगढ़
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायक ने गड्ढों में जाकर बारिश होते ही फोटो करवाई है। अगली बार फोटो दुरुस्त करके लेकर आए। गीता भुक्कल ने कहा कि गड्ढों में जाकर क्या, गड्ढों में सड़कें नजर आ रही है। मैं तो आज भी लेकर आई हूं। मैंने सदन से कोई गलत जानकारी नहीं दी। हमारी सड़कें बना दें, बस।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जहां बुरी कंडीशन थी, वहीं पर आपने जाकर फोटोग्राफी की। मेरे पास तीनों सड़कों की फोटोग्राफी है शाम की। आप सदन में दिखा सकते हैं। गीता भुक्कल इस पर बिफर पड़ी और कहा कि मेरे पास 52 न्यूज पेपर है। मैं वाट्सअप फारवर्ड करूंगी। सभी जगह की स्थिति बदतर है। भुक्कल ने कहा कि हमारे वहां के अधिकारियों के फोन आए कि प्रश्न लगाकर फंसा दिया। हमारे एस्टीमेट क्लीयर करवा दें। डिप्टी मिनिस्टर को अपने विभाग की गलतियां को मानना चाहिए।
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डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग जमीन उपलब्ध करवा दें। इस पर विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह काम सरकार का है। लैंड एक्वाइजेशन की पॉलिसी है। सरकार देना नहीं चाहती। विधायक जमीन कहां से एक्वायर करके देगा। फिर तो सारे विधायक ही करवाकर देंगे, सरकार क्या करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस जमीन अधिग्रहण नहीं करने देती। कांग्रेस अपने क्षेत्र में जाकर राजनीति करती है।
इससे पहले प्रश्नकाल में रामकुमार गौतम ने अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में 2176 अवैध कालोनियां है। 11 नगर पालिकों के 212 कालोनियों के प्रस्ताव आए है। 22 का वेरीफिकेशन हो चुका है। जैसे जैसे ही प्रस्ताव आते जाएंगे, उन्हें अप्रूव करने का काम किया जाएगा। राम कुमार गौतम ने कहा कि सरकार को बने हुए दो साल 10 महीने हो गए। लाखों लोग अवैध कालोनियों में रह रहे हैं और प्लाट खरीद चुके हैं।
रामकुमार गौतम ने कहा कि मैंने तीन एकड़ में कालोनी काटी है। आग्रह है कि इसमें नियम न रखें। सरकार नॉर्मस आसान रखे। या तो रजिस्ट्रीयां रोक दो, जब कालोनियां कटी, तब टाउन कंट्री प्लानिंग क्या अंधा था। तब कमल गुप्ता ने कहा कि 2021 में नियम सरल किए है। हमने ताजा नियम बनाया है कि नारनौंद की 12 कालोनियां का नगर पालिका से प्रस्ताव भिजवाए, हम तुरंत वैद्य करेंगे। तब राजकुमार गौतम ने कहा कि आप कमेटी को आदेश दें कि एक महीने में सारे रेजुलेशन भेज दो। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हम 3 महीने का समय देंगे।
फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा के जवाब का कमल गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि विजिलेंस ने 27 जुलाई 2020 को कागज मांगे थे। उन्हें 7 सितंबर 2020 को ये कागजात उपलब्ध करवा दिए गए थे। जैसे ही विजिलेंस इंकवायरी रिपोर्ट के आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। नीरज शर्मा ने कहा कि मैंने दोषी अफसरों के नाम मांगे, परंतु नाम नहीं दिए। मंत्री जी एक बात बता दें कि विजिलेंस को डाक्यूमेंट कब चले जाएंगे और एफआईआर कब होगी।
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