यूपी सरकार ने पेश किया बजट जानिए किसके हिस्से क्या आया

सत्य खबर, लखनऊ ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्य वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी बजट 2024 पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जिसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं. राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है. बजट पेश करते हुए सुरेश खन्‍ना ने कई महत्‍वपूर्ण बातें कहीं और ऐलान किए, आइये जानते हैं इनके बारे में…

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि के लिए 952 करोड़ रूपये दिए गए.

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये दिए गए.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 322 करोड़ रुपए का बजट दिया गया.

पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए 150 करोड़ रूपये दिए गए.

जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रूपये दिए गए.

असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रूपये दिए गए.

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-2 को ट्रामा सेन्टर लेवल-1 ( 100 बेडेड)/ एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में अपग्रेड करने के लिए 300 करोड़ रूपये दिए गए.

गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपए दिए गए.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए दिए.

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन को 4867 करोड़ रुपए दिए गए जो वर्तमान की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है.

कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है.

पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है.

कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं, जोकि राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन-ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना. इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रूपये, 200 करोड़ रूपये एवं 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रदेश के अन्य ऐसे अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है, का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.