सत्यखबर हिसार (विनोद सैनी) – हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो पंचायतें अपने गांव में शराब के ठेके नहीं खुलवाना चाहती वे फरवरी से पहले प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें। प्रस्ताव देने वाले गांवों में अगले वित्तीय वर्ष में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार प्रदेश के ग्रामीण अंचल को शराब के ठेकों से मुक्त करना चाहती है। इस अभियान को मुहिम के रूप में चलाया जाएगा जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हिसार पहुंचे दुष्यंत चौटाला से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए विश्राम गृह में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने फूलों के गुलदस्ते देकर व मिठाई खिलाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई की और इनके समाधान का भरोसा दिलाया। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान दिया।
प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल को शराब के ठेकों से मुक्त करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अगले 3 महीने तक मीडियाकर्मियों सहित हर व्यक्ति को इस मुहिम से जुडऩे तथा इसे सफल बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि इस वर्ष हम प्रदेश के 3 हजार गांवों को भी शराब के ठेकों से मुक्त करवा सकें तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें अपने गांव में शराब की बिक्री से परेशान हैं वे फरवरी से पहले पंच-सरपंचों के हस्ताक्षर व मोहर सहित इस संबंध में प्रस्ताव पारित करें। ऐसे सभी गांवों में अगले वर्ष से शराब ठेकों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। यदि किसानों को कहीं अपनी फसल बेचने में दिक्कत आ रही है तो वे इसे सरकार के संज्ञान में लाएं। इस बारे सरकार द्वारा जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में धान की 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी लेकिन इस वर्ष अब तक 61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और अभी 12 लाख टन धान और मंडियों में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की गई है और पराली में आग न लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
मंत्रीमंडल गठन के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अभी तक मंत्रीमंडल गठन को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। अब जल्द ही प्रदेश के मंत्रीमंडल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा व जजपा की 36 साझी घोषणाएं हैं। सरकार की प्राथमिकताएं तय करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है।
Scrap aluminium sampling Aluminium scrap customs clearance Scrap metal export procedures