माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सरकार को तुरन्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने चाहियें ताकि ग्रामीणों के प्रजातांत्रिक अधिकार बहाल हों और ग्रामीण विकास को फिर से गति मिल सके।
सत्य खबर, चण्डीगढ़ (सरिता धीमान)। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राम किशन गुज्जर ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनाव करवाये जाने की अनुमति देने के बाद तुरन्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवा लोकतंत्र की सबसे छोटी अहम ईकाई पंचायत को बहाल किया जाए व पिछले 14 माह से ठप पड़े ग्रामीण विकास को बहाल कर पुन: पटरी पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो गया था तब से पंचायत, पंचायत समितियां व जिला परिषद कार्यशील नहीं हैं जिस कारण सभी शक्तियां अफसरशाही के हाथों में हैं। गांवों में नए विकास कार्य शुरू नहीं रहे वहीं पहले से शुरू कार्य भी अधर में लटके पड़े हैं। अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को बीडीपीओ आफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सरकार के सक्रिय न होने के कारण ग्रामीण विकास के लिए आई 2400 करोड़ की ग्रांट लैप्स हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना ही चाहती थी तो उसे पंचायत चुनावों से काफी समय पहले संशोधन करना चाहिए था ताकि समय रहते अदालत से फैसला हो जाता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2015 में भी चुनाव के समय शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा दी थी जिससे मामला एक वर्ष तक अदालती प्रक्रिया में ही अटका रहा और 2015 में होने वाले चुनाव 2016 में हुए थे। अब फिर पंचायत चुनाव 14 माह से लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब माननीय उच्च न्यायालय चुनाव करवाने की अनुमति सरकार को दे चुका है तो ऐसे में सरकार को बिना देर किए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि ग्रामीणों के प्रजातांत्रिक अधिकार बहाल हों और ग्रामीण विकास को फिर से गति मिल सके।
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