सफीदों, (महाबीर मित्तल)
नगर के हाट रोड़ पर पर सफीदों-गोहाना सड़क निर्माण का मामला गहरा गया है। यहां के दुकानदारों ने इस सड़क को नाजायज ऊंचा उठाने का कड़ा विरोध जाहिर किया है। सोमवार दोपहर को दुकानदारों ने इक_ा होकर विरोध करते हुए इस सड़क पर कार्य कर रहे रोड़ रोलर का पहिया थमवा दिया। रोड़ रोलर के थम जाने के बाद पीडब्ल्यूडी का अधिकारी मौके पर पहुंचा और दुकानदारों को अपने अनुसार समझाने का प्रयास किया। दुकानदारों के विरोध के आगे अधिकारी की धक्केशाही नहीं चली और सड़क का कार्य रूक गया। उसके उपरांत दुकानदार नगर के मिनी सचिवालय पहुंचे और एक ज्ञापन एसडीएम मनदीप कुमार को सौंपा। ज्ञापन लेकर एसडीएस मनदीप कुमार ने दुकानदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके साथ नाजायज नहीं होने दिया जाएगा। दुकानदारों का कहना था कि पिछले कई सालों से हाट रोड़ का निर्माण विवादों में है। पिछले कुछ साल पहले जींद रोड से हाट रोड़ पर निर्माण शुरू किया गया था और पुरानी अनाज मंडी के पास इस इसे बंद कर दिया गया था।
ठेकेदार ने इस सड़क निर्माण के वक्त बड़े-बड़े सिमेंट के ब्लाक बिछाकर पहले ही करीब 3 से 4 फूट ऊंचा उठा दिया था। उसका दुष्परिणाम यह रहा कि इस मार्ग पर स्थित हरियाणा वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के गोदाम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय, बीएसएनएल कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिटी थाना के अलावा खुद पीडब्ल्यू विभाग का कार्यालय भी कई फूट नीचा पड़ गया था और आज हालात यह है कि बरसात के दिनों में इन सरकारी कार्यालयों में पानी खड़ा हो जाता है। अब फिर से सड़क का पुनर्निर्माण शुरू किया गया है। जहां तक पहले सड़क बनी हुई थी उनके ब्लाक उखाड़कर दोबारा से उन्ही पुराने ब्लाकों को लगाया जा रहा है और आगे की सड़क पर से मलबा ना उखड़वाकर उसी पर मोटे-मोटे ब्लाक बिछाने की ठेकदार साजिश रच रहा है।
दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार अपने फायदें के लिए पीछे से बनती आ रही सड़क के लेवल से करीब डेढ़ फूट ऊंचा उठाना चा रहा है लेकिन दुकानदार और यहां के निवासी उसके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दुकानदारों ने साफ किया कि जब तक ठेकेदार सड़क से मलबा उठवाकर पीछे का लेवल नहीं लेता तब तक इस सड़क को बनने देने वाले नहीं हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में हो रही धांधली की जांच की मांग भी सरकार से की है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के जेई मोहित शर्मा का कहना है कि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत के बनाई जा रही है। इसमें विभाग कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है।
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