सत्य खबर, नारायणगढ़ (सरिता धीमान)। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राईस मिलर्स से चावल लेने के लिए जो नये मापदंड बनाये गये हैं उन्हें लेकर राईस मिलर्स में भारी रोष व्याप्त है। इसी पॉलिसी के रोष स्वरूप शनिवार को नारायणगढ़ में प्रदेश के दस केन्द्रों के निजी चावल मिल मालिकों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर के दस केन्द्रों के 145 निजी चावल मिल मालिकों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2021-22 के लिए कस्टम मीलिंग के नये दिशा निर्देशों पर गहनता से चर्चा की गई। सभी राईस मिलर्स में इस पॉलिसी के खिलाफ रोष पाया गया। राइस मिलर्स ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वर्ष 2021-22 के लिए सभी राईस मिलर्स धान की कटाई करने में असमर्थ हैं। वक्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित पॉलिसी के अनुसार मिलर्स के लिए चावल तैयार करना सम्भव नहीं है तथा कोई भी मिलर्स खाद्य आपूर्ति विभाग में पंजीकरण नहीं करवायेगा। इस बारे उपायुक्त व उपमंडल अधिकारी नागरिक नारायणगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जायेगा कि सरकार आगामी सीजन के लिए धान के भंडारण व कुटाई की व्यवस्था स्वयं कर ले। बैठक में नारायणगढ़, साहा, शहजादपुर, मुलाना, सरदेहड़ी, चाणसौली, खिदराबाद, बिलासपुर, साढौरा व बरवाला के राईस मिलर्स शामिल हुये।
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