सत्य खबर, चण्डीगढ़
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री भजन लाल के छोटे बेटे को मिली मौत के घाट उतारने की धमकी के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व हरियाणा सरकार के गृहमंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर विधायक कुलदीप बिश्नोई व पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन को जेड श्रेणी सुरक्षा देने की मांग की । शांडिल्य ने कहा जब आतंकवाद चरम सीमा पर था और आतंकवाद के भय से पंजाब खाली हो रहा था और आतंकी संगठन पंजाब में निर्दोषों को मौत के घाट उतार रहे थे उस वक्त पंजाब के शहीद मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के साथ मिलकर भजन लाल ने भी अहम भूमिका निभाई क्योंकि उस वक्त भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और हरियाणा पंजाब से चारों तरफ से सटा हुआ है ।
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा भजन लाल एक अच्छे राजनेता व अच्छे शासक के साथ-साथ देशभक्त व राष्ट्रवादी थे यहीं कारण है कि बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठन भजन लाल को बेअंत सिंह की तरह मारना चाहते थे और इसके लिए बब्बर खालसा के आतंकियों ने अम्बाला-बलाना रोड़ पर आरडीएक्स लगाकर उड़ाने की साजिश भी रची थी जो सुरक्षा एजेंसियों के कारण फेल हुई थी । और इन तमाम आतंकी संगठनों के सरगना जिंदा है व इनके स्लीपर सेल एक्टिव है । ऐसे में भजन लाल जिन्हें एनएसजी सुरक्षा प्राप्त थी जो उनके निधन के बाद परिवार से वापिस ले ली गई । जबकि केंद्र सरकार को ऐसा नही करना चाहिए था । भजन लाल के बड़े बेटे पूर्व उपमुख्यमंत्री व चार बार कालका से विधायक रहे चंद्रमोहन व विधायक व पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई को तुरंत जेड श्रेणी की सुरक्षा परिवार सहित मुहैया करवाई जाए और बिश्नोई को गैंगस्टरों से मिली धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए । जो आतंकी संगठनों का भजन लाल को मारने का बदला है वह उन्होंने लेना है ऐसे में भजन लाल के दोनों बेटे आतंकियों का निशाना बना सकते है । शांडिल्य ने कहा इस बारे वह हरियाणा के गृहमंत्री अनिल से व्यक्तिगत मिलेंगे । इस अवसर पर एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रदेशाध्यक्ष कुलवंत सिंह मानकपुर,सुरेंद्र पाल केके,नवरत्न गर्ग,सुरेश शर्मा आदि मौजूद थे ।
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शांडिल्य ने कहा कि भजन लाल परिवार की सुरक्षा को लेकर उनका परिवार चिंतित है और इस बारे जरूरत पड़ने पर वह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भजन लाल परिवार को सुरक्षा देने के लिए संतोषजनक कार्रवाई न होने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे ।
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