सत्यखबर
पंजाब सरकार ने शुक्रवार को एक जनवरी, 2016 से छठे वेतन आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से 5 लाख मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 18 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। कर्मचारियों को नया वेतन और पेंशन एक जुलाई से मिलेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी जय सिंह गिल की अध्यक्षता में इस वेतन आयोग का गठन पिछली सरकार ने 24 फरवरी, 2016 को किया था।
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आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2021 को सौंपी। पंजाब में विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस नीत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग की ज्यादातर सिफारिशें को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद जारी बयान के अनुसार, ‘इस कदम से राज्य के 5.4 लाख से ज्यादा मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।’ आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछले वेतन और पेंशन के मुकाबले कर्मचारियों को 2.59 गुना ज्यादा राशि मिलेगी और उनकी वार्षिक इन्क्रीमेंट दर 3 प्रतिशत होगी
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