सत्यखबर पलवल (मुकेश बघेल) – पलवल जिला परिषद चेयरमैन तथा पार्षदों के बीच पिछले 2 साल से चल रहे विवाद का आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के साथ पटाक्षेप हो गया ।जिला परिषद चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी को जिला उपायुक्त पलवल यशपाल यादव ने उसके पद से हटा दिया है। जिला उपायुक्त द्वारा नोटिफिकेशन के लिए सरकार को तथा संबंधित विभागों को लिखकर भेज दिया गया है।
पलवल जिला परिषद के चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी के खिलाफ मनमानी करने, 4 साल में कभी भी जिला परिषद कार्यालय में न बैठने, फर्जी हस्ताक्षर करके बिल पास करने तथा विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पिछले करीब 2 साल से जिला परिषद चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों में काफी रोष था जिसके चलते पहले भी दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पहले दो बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रशासनिक सर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
लेकिन पिछले दिनों 18 पार्षदों ने एक साथ शपथ पत्र देकर जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान को दिया था। जिस पर कार्यवाही अमल में लाते हुए पलवल जिला उपायुक्त यशपाल यादव की अध्यक्षता में सोमवार 2 दिसम्बर को जिला परिषद पलवल की बैठक की गई। जिसमें 19 पार्षदों ने जिला परिषद की चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर चमेली देवी को चेयरमैन पद से हटा दिया जिसकी जिला उपाय यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा कर दी।
पलवल जिला परिषद चेयरमैन चमेली देवी सोलंकी को पद से हटाने की मुहिम में वार्ड नंबर 1 से असावती वार्ड नंबर 2 से पूजा देवी वार्ड 3 से कुशल कुमार वार्ड 4 से सायरा बानो वार्ड 5 से अजीम खान वार्ड 6 से अब्दुल रज्जाक वार्ड 7 से महिपाल वार्ड 8 से राजेंद्र वार्ड 14 से वाजिद खान वार्ड 15 से मीना कुमारी वार्ड 16 से संतराम वार्ड 18 से बिंदु ढाकोलिया वार्ड 19 से जसवंत सिंह वार्ड 20 से स्नेह लता वार्ड 21 से ओमवती आदि ने वोट देकर चमेली देवी को उसके पद से हटा दिया। पार्षदों ने तथा अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि चमेली देवी सोलंकी ने पिछले 4 वर्ष में मनमानी करते हुए खूब भ्रष्टाचार किया है निर्माण कार्य में लागत से कई गुना बिल के भुगतान किए गए हैं साथ ही साथ कई ऐसे काम भी हैं जो जिला परिषद तथा एमपी लैंड से दोनों से किए हुए दर्शाए हुए हैं। इनमें से कई मामलों की जांच विजिलेंस मैं लंबित है।
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