सत्यखबर जाखल (दीपक) – शहर में एक व्यक्ति की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा वर्षो पूर्व बंद की गईं एक राशन डिपो की सप्लाई पुन बहाल करने की मांग को लेकर डीलर द्वारा अब उपमुख्यमंत्री को आवेदन पत्र लिखकर गुहार लगाई है। कहीं पर भी सुनवाई न होने पर अंत में डिपो होल्डर ने डिप्टी सीएम को ट्वीट कर डिपो की राशन आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
जाखल निवासी आवेदक कर्ता अशोक कुमार के मुताबिक वे विगत कई वर्षों से बतौर होल्डर शासन के राशन डिपो का संचालन कर रहा था। आरोप है कि वर्ष 2016 में कुछ लोगों ने रंजिश के चलते उसपर सरकारी गेहूं बेचने का आरोप लगाया था। इसपर उक्त लोगों ने उसके खिलाफ ये झूठी शिकायत विभाग को दी थी, जो सरासर झूठ है। इस संबंध में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। अपितु शिकायत के आधार पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने उसके डिपो की आपूर्ति बंद करने के साथ ही उसके खिलाफ़ (अशोक कुमार) एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें उसे विभिन्न चार धाराओं के तहत नामजद किया गया था। उसके बाद अब ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के अभाव में आरोप बेबुनियाद साबित होने के कारणवश कुछ समय बाद अदालत द्वारा उसे दो धाराओं से बरी भी कर दिया है। जबकि अभी भी मामला कोर्ट के विचाराधीन है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भेजे गए आवेदनपत्र में शिकायतकर्ता ने कहा कि भविष्य में कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, वे उसका स्वागत करेगा। उसका कहना है कि यदि कोर्ट उसे दोषी करार देता है, तो विभाग उसका लाइसेंस रद्द करने का हकदार होगा। अपितु इससे पूर्व ही बेवजह उसका रोजगार छीनकर विभाग उससे अन्याय कर रहा है। चूंकि राशन डिपो संचालन कर ही वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परंतु विभाग के इस कार्य से उसे व उसके परिवार को रोजीरोटी के लाले पड़े हैं। इसे लेकर उसने डिप्टी सीएम से कोर्ट का निर्णय आने तक अस्थाई तौर पर उसकी डिपो आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
वार्डवासी व शहर के प्रतिनिधियों ने किया पक्ष
इस मांग को लेकर वे गत कई वर्षों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। जबकि कोई सार्थक परिणाम नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा तब से उसके वार्ड की राशन सप्लाई दूसरे होल्डर के साथ जोड़ी हुईं हैं। जिससे वार्डवासी भी संतुष्ट नहीं है। बताते चलें कि उसकी राशन आपूर्ति पुन बहाल करने को लेकर वार्डवासियों के साथ साथ शहर के प्रतिनिधि भी अशोक कुमार के पक्ष में है। गौरतलब हो कि गत महीनों अशोक कुमार ने विभाग को आपूर्ति बहाल करने को मांगपत्र सौंपा था। जिसपर कई वार्डवासियों के साथ साथ शहर के सभी 13 वार्डो के पार्षदों ने मांगपत्र पर हस्ताक्षर कर पक्ष किया था।
क्या कहते है अधिकारी
जब इस बारे में अधिकारी से बात की तो उन्हीने बताया कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।
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