सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला जींद के प्रेस प्रवक्ता रामनिवास खरक भूरा व सतबीर धरौदी ने संयुक्त रूप से सरकार से मांग की है कि कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2010 में लगाए गए 1983 पीटीआई को हटाने व नई भर्ती करने बारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इन पीटीआई अध्यापकों की सेवा के 10 वर्ष हो चुके हैं और वेतन से ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय बहुत ही कष्टदायी है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की फिर से सहानुभूति पूर्वक जांच करते हुए आवश्यक व प्रभावी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मामले की माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच पर अपील करे और इन अध्यापकों की सेवा सुरक्षित करे। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए उन कुछ अनियमितताओं वाले केसो को ही दंडित किया जाए न कि सारी लिस्ट के अध्यापक दंडित हो। वास्तव में सजा के हकदार वे हैं, जिन्होंने दोषपूर्ण चयन किया था।
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