वायरलहरियाणा

एसवाइएल पर एक बार फिर होगा मंथन,जाइए कब और कहां

There will be discussion on SYL once again, when and where to go 

सत्य खबर चंडीगढ़ ।

सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाइएल ) विवाद पर आज हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बीच तीसरी बैठक होगी। बैठक की मेजबानी पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी।

 

Haryana News: हरियाणा में मिसाइल गिरने से दहशत, क्या यह पाकिस्तान का नया हमला था?
Haryana News: हरियाणा में मिसाइल गिरने से दहशत, क्या यह पाकिस्तान का नया हमला था?

यह बैठक शाम को ठीक चार बजे ताज होटल में होगी। हालांकि इस मीटिंग को काफी अहम जाना जा रहा है। क्योंकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव है। ऐसे केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि इस मसले को ऐसे तरीके से सुलझाया जाए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत बाद में न हो। वहीं इसी मामले की शीर्ष अदालत में जनवरी माह में सुनवाई भी तय है। केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि दोनों राज्यों को सहमति से बीच का रास्ता निकाला जाए।

 

पंजाब सरकार एसवाइएल के निर्माण को लेकर पुराने स्टैंड पर कायम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना कि राज्य के पास बांटने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है । मुख्यमंत्री का कहना है कि हम पहले भी इस मुददे पर मिल चुके हैं। वीरवार को मीटिंग में जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या केंद्र के पास इस मुद्दे को सुलझाने का क्या इंतजाम है।

 

Haryana News: फिर टली उम्मीद! मनचाहे स्कूल में तबादले का सपना अब जून तक स्थगित!
Haryana News: फिर टली उम्मीद! मनचाहे स्कूल में तबादले का सपना अब जून तक स्थगित!

हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि 2 दशक से यह विवाद उलझा हुआ है। पंजाब सरकार नहीं चाहती कि इसका हल निकले। गत 2 मीटिंग में कोई हल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि पंजाब की तरफ SYL नहर की मौजूदा स्थिति सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाए। जिसमें यह देखना है कि कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी हुई है।

 

इसमें पंजाब सरकार को साथ देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए केंद्र से आने वाले अधिकारियों को पंजाब सरकार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। राजस्थान सरकार ने भी कहा कि पंजाब सरकार का रुख इस दिशा में आगे बढ़ने के जैसा नहीं लग रहा है।

Back to top button