राष्‍ट्रीय

राहुल गांधी व अखिलेश यादव ने की संयुक्त प्रेस कांफे्रस,जानिए क्या कहा

सत्य खबर,गाजियाबाद ।

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में अपने प्‍लान मीडिया से साझा किए. इस दौरान राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने या न लड़ने के अलावा चुनाव में यूपी में कैसे जीत का परचम लहराया जाए.. सब जानकारी मीडिया के समक्ष रखी. अखिलेश ने तो एनडीए को लेकर यहां तक कह दिया कि जो 2014 में आए थे, वो 24 में चले जाएंगे और बहुत धूमधाम से जाएंगे. यानि वह कहना चाह रहे थे कि न केवल यूपी बल्कि देशभर में एनडीए गठबंधन को हार मिलेगी.

क्‍या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, मैं चुनाव लड़ने या न लड़ने की बात कह ही नहीं रहा, यानि उन्‍होंने न नहीं की. उन्‍होंने कहा, यह सीईसी का फैसला है. वह इस बारे में जो फैसला लेगी, माना जाएगा..

क्‍या यूपी में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कमजोर हैं, इसलिए सीटों पर रस्‍साकशी हो रही?
इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिल्‍कुल खुले दिमाग के साथ चुनाव लड़ेगा, इसलिए हमने दिल खोलकर सीट शेयर की हैं.

यूपी में एनडीए गठबंधन को रोकने की आपके पास क्‍या रणनीति है?
इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, जो मैं मॉडल आपको बताने जा रहा हूं, वह न केवल यूपी बल्कि पूरे देश के लिए है. पिछले दस सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और अरबपतियों का सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सोर्स खत्‍म कर दिया. सबसे पहला काम हम करेंगे.. जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए और बंद हो गया, उसे फ‍िर शुरू किया जाएगा. उसके लिए हमने मेनिफेस्टो में आइडिया दिए हैं. इनमें एक है राइट टू अप्रेंटिसशिप. यूपी और देश के सब ग्रेजुएट, डिप्‍लोमा धारकों को जो अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा, उसे इसका अधिकार मिलेगा. इसके तहत प्रशिक्षण के साथ एक लाख रुपये सालाना और महीनावार 8500 रुपये युवाओं के खातों में डाल जाएंगे. इससे ट्रेंड मैनपावर तैयार होगा, जिससे कंपनियों और सरकार को भी फायदा होगा.

वह आगे कहते हैं कि हम तीस लाख सरकारी रोजगार युवाओं को देंगे. पेपर लीक पर कानून बनाएंगे और इसे पूरी तरह खत्‍म कर देंगे. यूपी की हर महिलाओं को गरीब परिवारों की लिस्‍ट बनाएंगे और हर परिवार से एक महिला को चुनेंगे. उसके खाते में महीने के 8500 रुपये और साल के एक लाख रुपये डाले जाएंगे.उन्‍होंने कहा कि किसान केवल दो चीजें मांग रहा है, अपनी उपज का सही दाम और लोन माफी, जोकि सरकार नहीं सुन रही. हम देश में पहली बार लीगल एमएसपी देंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे.

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