नगर निगम आरक्षित सीटों को बढ़ाने के लिए डीसी को सौंपा आप ने ज्ञापन

सत्य ख़बर, गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :

हरियाणा सरकार द्वारा 7th जुलाई 2023 नगर निगम गुरुग्राम की वार्डों की संख्या एवं आरक्षित सीटों के संबंध में जारी अधिसूचना में नगर निगम गुरुग्राम में वार्डों की संख्या 35 से बढ़ाकर 36 कर दी गई जिसमें अनुसूचित जाति की मात्र 3 सीटें ही आरक्षित की गई है।

आम आदमी पार्टी सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग से किये गए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के हक पर डाका डालने व कुठाराघात किया है |
जबकि पिछले चुनावों में 35 वार्डों में 6 सीट आरक्षित होती रही है जिसे घटाकर अब मात्र 3 सीटें कर दी गई है जिसमें एक महिला अनुसूचित जाति की सीट सम्मिलित है जो कि दलित समाज के हक हकूक पर कुठाराघात, जातिगत भेदभाव पूर्ण व अन्याय है।
हरियाणा प्रदेश में हमें बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गये संवैधानिक अधिकार मे अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा 20% की व्यवस्था है और उसी के हिसाब से सीटों को आरक्षित किया जाता रहा है।
लोकसभा विधानसभा, पंचायतों में राजनीति नौकरियों एवं शिक्षा हो इसी के अनुसार वार्ड 36 में अनुसूचित जाति की 20% के हिसाब से सीटें 7 होनी चाहिए थी जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है
पिछली बार 2017 के नगर निगम गुरुग्राम के चुनावो में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 191376 वार्ड 35 में अनुसूचित जाति 6 सीटें आरक्षित थी।
नगर निगम गुड़गांव के 15th जुलाई 2022 की जारी अधिसूचना में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 209534 प्रपोज नये वार्ड 40 की लिस्ट में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटों पर आरक्षित दर्शाई गई थी।
नगर निगम गुड़गांव की 7th जुलाई 2023 वार्डों के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के अनुसार परिवार पहचान पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 87,930 दिखाकर कुल वार्ड 36 अनुसूचित जाति की पिछले चुनावों के मुताबिक 6 सीटें में से घटाकर 3 सीटें कर दी गई जो कि 20% आरक्षण के हिसाब से 7 सीटें होनी चाहिए थी|

हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के वर्गों को नगर निगम गुरुग्राम में हरियाणा में मिले संवैधानिक अधिकार 20% कोटे के हिसाब से सीटें आरक्षित नही करती तब ये लड़ाई जारी रहेगी और यह भी कहा की अगर हरियाणा सरकार जल्दी नगर निगम गुरुग्राम हमारी 36 वार्डों में 20% के हिसाब से 7 सीटों को पूरा नहीं करती है तो तो हम सब सड़कों को उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएगी।

हरियाणा सरकार मांग से करते हुए कहा की हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र का दोबारा से सर्वे कराकर परिवार पहचान पत्र को ठीक कराकर अनुसूचित जाति के आंकड़ा ठीक से पेश करे। नगर निगम द्वारा आरक्षित अनुसूचित जाति की तीन सीटों को बढ़ाकर 7 सीटें कर दी जाए और वार्डों को आरक्षित करने हेतु दोबारा से ड्रा किया जाए | और यह मांग भी करती है कि दोबारा से ड्रा करने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति होना चाहिए | अगर सरकार ने इस पर कोई जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम सब मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट जाएंगे।
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष मेडिकल विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. वर्मा,प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विंग धीरज यादव, लोकसभा संयुक्त सचिव मुकेश पवन चौधरी, जिला अध्यक्ष एससी विंग चरण देव सिंह प्रधान, जिला बुद्धिजीवी विंग अध्यक्ष धनराज बंसल, जिला संयुक्त सचिव महिला विंग वीणा हंस, जिला ऑफिस इंचार्ज हरी सिंह चौहान, जिला सचिव एससी विंग नरेश कुमार चौहान, जिला कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल,जिला सचिव ट्रेड विंग सिद्धांत गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम लाल, ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष कल्लू सिंह प्रधान भी मौजूद रहे |