कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश में चल रहे विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। किसानों को अब अपनी समस्याओं को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य में अब कृषि अदालतों का गठन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये अदालतें हर जिले में खोली जाएंगी। यहां किसानों और किसानी से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेसवार्ता के दौरान इस बारे में बात करते हुए बताया कि प्रदेश का किसान प्राइवेट मंडियों में अपने साथ होने वाले विवाद की याचिका डाल सकेगा। खट्टर सरकार इसे लेकर जल्द ही खाका तैयार करेगी। इन अदालतों को कैसे तैयार करना है, कौन इसमें जज होंगे और ये अदालतें कैसे काम करेंगी, इस संदर्भ में विचार-विमर्श चल रहा है।
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