सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विधानसभा में जमकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून बनाने की मांग की जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग की गई है। कांग्रेस की मांग है अगर कहीं पर भी MSP से कम खरीद होती है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए।
सत्र खत्म होने के बाद हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा वर्तमान बीजेपी सरकार को किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं है।उन्होंने कहा कि सरकार को एक चौथा एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। हुड्डा ने कहा मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनुबंध के लिए 15 फ़ीसदी बैंक गारंटी या फिर पिछले एमएसपी पर समझौते को जरूरी बनाया था। कुछ इसी तरह के प्रावधान एमएसपी गारंटी कानून में होने चाहिए।
नेता विपक्ष ने कहा सरकार की तरफ से आलू, प्याज पर स्टॉक सीमा खत्म करने के बाद आलू प्याज के दाम आसमान को छूने लगे हैं और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। हुड्डा ने कहा तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार शुक्रवार को विधानसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर चर्चा करेगी उसमें विपक्ष भी हिस्सा लेगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कल चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी करेगी व पैदल मार्च किया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को पास हुए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी आरक्षण में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने नौकरियों देने पर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कानून में एक जिले से अधिकतम 10 फीसदी युवाओं को नौकरी देने की जो आजादी कंपनी को दी है वह गलत है। सरकार को सीधा 75 फीसदी निजी क्षेत्र में आरक्षण करना चाहिए था।
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