सत्य खबर । नई दिल्ली
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल में बदलने की तैयारी कर रही दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से शहर के नौ स्टेडियमों को अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी, जिसे दिल्ली के होम मिनिस्टर सत्येंद्र गर्ग ने ठुकरा दिया है।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसानों की मांगें जायज हैं। केन्द्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए किसानों को जेलमें नहीं डाला जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है।
आपको बता दें कि किसान मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से नौ स्टेडियमों को अस्थायी जेल के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, जहां हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए किसानों को रखा जा सके। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव ने इस मांग को ठुकराने की दिल्ली सरकार से अपील की थी।
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