चंडीगढ़, 18 दिसंबर 2025
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में बाढ़ से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों को राहत देने के बजाय नियम-कानून का बहाना बनाकर उनसे मुंह मोड़ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि हालिया बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है, खेतों में भारी मात्रा में रेत जमा हो गई है और पूरी फसल तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है।
अनुराग ढांडा ने कहा कि जब पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ जैसी दूरदर्शी और किसान हितैषी नीति लागू की है, तो हरियाणा की भाजपा सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंजाब में बाढ़ से खेतों में जमी रेत को किसान की संपत्ति मानते हुए उसे निकालने और बेचने की छूट दी गई है, जिससे किसान न केवल अपने खेत साफ कर पा रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त आमदनी भी कमा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस नीति से एक तरफ किसानों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ रेत की कीमतों में 30- 35 प्रतिशत तक की कमी आई है, अवैध खनन पर लगाम लगी है और खेती योग्य जमीन को तेजी से दोबारा तैयार किया जा रहा है। सरकार की ओर से मशीनरी उपलब्ध कराना यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर खड़ी है।
अनुराग ढांडा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार किसानों की दुर्दशा पर संवेदना जताने के बजाय यह साबित करने में लगी है कि वह कुछ नहीं कर सकती। नियमों का हवाला देकर राहत से भागना भाजपा की पुरानी आदत है। अगर पंजाब सरकार समाधान निकाल सकती है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं? क्या हरियाणा के किसान भाजपा सरकार के लिए दूसरे दर्जे के नागरिक हैं?
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की साफ सोच है, प्राकृतिक आपदा में किसान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पंजाब सरकार का मॉडल यह साबित करता है कि इच्छाशक्ति हो तो नीति भी बनती है और राहत भी मिलती है। हरियाणा की भाजपा सरकार को चाहिए कि वह राजनीतिक अहंकार छोड़कर पंजाब मॉडल अपनाए और बाढ़ प्रभावित किसानों को तुरंत राहत दे।
अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के हक की इस लड़ाई को सड़क से सदन तक पूरी ताकत से उठाती रहेगी और दूसरी तरफ हरियाणा की भाजपा सरकार को उसकी किसान विरोधी नीतियों के लिए जवाबदेह बनाएगी।
