आईआरबी, एसडीआरएफ, फायरमैन में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को स्टांप ड्यूटी से मुक्ति
सत्य खबर हरियाणा
Haryana Cabinet meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित सीएमओ के कमेटी रूम में मंत्रीमंडल की बैठक हुई। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव रखे गए जिसमें से 22 पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मंज़ूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी और आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सिफारिशें करने का काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने कॉमनवैल्थ गेम्स में हरियाणा की पैराएथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा। 29 जुलाई से 20 फरवरी, 2027 तक गुरू रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलेगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेगा। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। उनके जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिटटी को लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर-घर तक पहुंचाई जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो को सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इंडियन रिज़र्व बटालियन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। राज्य सरकार ने पहले से ही ग्रुप-‘B’ पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-‘C’ पदों पर 5 प्रतिशत, पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।
सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों/निकटतम परिजनों को मुआवज़ा देने का प्रावधान किया गया है। पुलिस हिरासत, यातना या पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को 7.5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने आबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधनों को भी मंज़ूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू माने जाएंगे। जिसके अंतर्गत नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया है। पटवार स्कूल में छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा।प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय, अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कर छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने का निर्णय लेते हुए फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरियाणा कैबिनेट में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अभी तक इलेक्ट्रिक/बैटरी चालित और सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाती थी।सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नीति के अनुसार, हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा छूट देने का निर्णय लिया गया है। माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग बच्चों के तीन मामलों में समय सीमा बढ़ाई गई है। इनमे करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू व भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल हैं।