हरियाणा में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जानिए कब और कैसे

सत्य खबर, चंडीगढ़।
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती नियमों में संशोधनों को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में वैसे तो सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3800 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन सभी पदों पर भर्ती सरकार नहीं करने जा रही है।

सरकार ने भर्ती के लिए शिक्षक- विद्यार्थी अनुपात के आधार पर भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या तय करने का फैसला किया है। भर्ती के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आयोग को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता है।

नोटिफिकेशन की चल रही तैयारी

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए कैबिनेट से भर्ती नियम संशोधित हो चुके हैं। अब इन्हें नोटिफिकेशन करने से पहले की कार्रवाई पर काम चल रहा है। आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई अड़चन न आए इसके लिए इन नियमों को लॉ विशेषज्ञों के पास भेजा गया है। वहां से आते ही इन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद कितने पदों पर भर्ती होनी है इस पर भी फैसला किया जाएगा।

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में अभी 3800 पद खाली पड़े हैं। इसके बाद भी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 3000 पदों पर भर्ती का आग्रह पत्र भेजा सकता है। इससे पहले विभाग इन पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा था। इनमें पर्यावरण विज्ञान के 18, बायो टेक्नोलॉजी के 09, बॉटनी के 128, केमिस्ट्री के 278, कॉमर्स के 370, कंप्यूटर सांइंस के 178, डिफेंस स्टडीज के 23, इकोनॉमिक्स के 72, इलेक्ट्रॉनिक्स के 02, इंग्लिश के 610, फाइन आर्ट्स के 07, जियोग्राफी के 387, हिंदी के 261, इतिहास के 150, होम साइंस के 33, मैनेजमेंट के 05, मास कम्युनिकेशन के 18 पद शामिल थे।

इसके अलावा गणित के 322, माइक्रो बायोलॉजी के 01, म्यूजिक (आई) के 07,. म्यूजिक (वी) के 10, फिलासफी के 06, फिजिकल एजुकेशन के 106, फिजिक्स के 232, राजनीति शास्त्र के 126, साइकोलॉजी के 101, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 01, पंजाबी के 33, संस्कृत के 37, सोशियोलॉजी के 04, स्टेटिक के 03. टूरिज्म के 06, उर्दू के 01 और जूलॉजी के 123 पद शामिल थे।

क्या बोले, विभागीय मंत्री

उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि भर्ती नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। नियम अधिसूचित करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आग्रह पत्र जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब तो यह भी स्पष्ट हो गया है कि अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों का स्टाफ मर्ज नहीं हो रहा है।