सत्यखबर, जाखल, दीपक
कर्मचारियों का समर्थन करने सर्व कर्मचारी संघ ब्लाक प्रधान मुरारी शर्मा व सचिव संदीप पहुंचे प्रधान बलविंदर ने केंद्र द्वारा बिजली अधिनियम 2020 मे जो बदलाव किए गए हैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा की उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में आम लोगों को सब्सिडी के रूप में जो राहत दी जा रही है केंद्र सरकार उसे बंद करना चाहती है आज करोनाजैसी भयानक बीमारी के दौर में बिजली विभाग के सभी कर्मचारी युद्ध सतर पर आमजन को सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं परंतु सरकार विभागों का निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है यह कदम बढ़ाना करोना योद्धाओं के मनोबल पर विपरीत असर डालेगा उन्होंने मांग की कि उपभोक्ता व कर्मचारी विरोधी बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लिया जाए इसके बाद प्रधान मुरारी शर्मा ने बताया की कि केंद्र सरकार की मंशा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करना है केंद्र सरकार कार्य के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करना चाहती है जो कि मजदूरों का शोषण है 2 राज्यों ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं और यूपी सरकार ने कोर्ट के नोटिस के बाद अपना फैसला वापस ले लिया है केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज के रूप में दिया है उसका सीधा लाभ न तो मजदूर न किसान न किसी भी गरीब वर्ग को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है यदि सरकार मजदूरों को ₹ 7500 प्रति महीना के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान करती तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती और वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होती जिससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता है भविष्य में लाभ के कारण निवेश के लिए पूंजीपति मजबूर होते और अर्थव्यवस्था का पहिया चल पड़ता जो देश मंदी से गुजर रहा है उसका समाधान किया जा सकता था इस मजदूर वर्ग के पास अगर यह पैसे पहुंचते तो वह भूखमरी वह काम बंद होने के कारण अपने घरों से नहीं निकलता और बहुत सारे मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी परंतु सरकार ने इसके विपरीत पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बंदरबांट की है जो एक परसेंट भारत की जनसंख्या है उसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए यह लाभ कॉरपोरेट को ही पहुंचा दिया केंद्र सरकार ने तो वही कहावत सच कर दी की अंधा बांटे रेवड़ी मूड मूड घरक्यां ने देवे आज हर राज्य में गरीब मजदूर पैदल चल रहे हैं परंतु पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं आज दोनों को साथ में बैठकर देश हित में कार्य करने का समय है इस तरह की परिस्थितियां शताब्दियों में एक बार आती है मजदूरों की लाशों पर राजनीति कर अपनी संवेदनहीनता न दिखाएं जल्द से जल्द सभी राज्य के मजदूरों को अन्न व जल ग्रहण करवाकर उनके घर पहुंचाया जाए ताकि और मजदूरों की जान ना जाए ब्लॉक सचिव संदीप ने हरियाणा सरकार से मांग की की श्रमकानूनों में बदलाव ना किए जाएं। मनरेगा के मजदूरों को अधिक दिन काम दिया जाए व 10% वेतन में वृद्धि वृद्धि की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की बजाय उसका पुनर्निर्माण करने की तरफ ध्यान दिया जाए । पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए ठेका प्रथा बंद की जानी चाहिए सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए इसमें मौके पर सुखदेव , सुखदर्शन ,सौरभ आहूजा, कृष्णदेव ,कुलदीप ढांढा ,अश्वनी सुखविंदर सिंह, जयवीर, गुरमीत सिंह, संजीव ,परविंदर शर्मा, संजीव कुमार, सूरजभान शर्मा व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे
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