कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकना हरियाणा पुलिस और सरकार को भारी पड़ गया है….जिसके चलते अब बीते दिनों पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर गड्ढे खोदकर रुकावट पैदा करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है…बता दें कि किसानों का रास्ता रोकने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है…याचिका में हरियाणा पुलिस के मुखिया, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला के जिला उपायुक्तों को पार्टी बनाया गया है…इन सभी को किसानों के रास्ते में अवरोध पैदा करने और उन्हें दिल्ली जाने से रोकने का आरोपित बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है
वीओ- जानकारी के मुताबिक होशियारपुर के एक गैर सरकारी संगठन गुरु नानक वेलफेयर सोसायटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नेशनल हाईवे एक सरकारी संपत्ति है और राजनेता अपने स्वार्थों के लिए इस संपति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते…सरकार के निर्देश पर इन सभी जिलों के डीसी ने नेशनल हाईवे में गड्ढे खुदवाने के काम किए और फ्लाईओवर पर अवरोध करने के लिए एक निजी कंपनी की मदद ली ….बड़ी-बड़ी मशीनों से बड़े-बड़े गड्ढे बनाए गए, ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच सकें। किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे। अगर वो दिल्ली पहुंच जाते शायद ये आंदोलन भी इतना लंबा नहीं चलता। उन्हें जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से तंग किया गया है। नेशनल हाईवे का प्रयोग करना किसानों का कानूनी अधिकार था, लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए हाईवे को नुकसान पहुंचाते हुए उस पर गड्ढे खुदवा दिए।
गौरतलब है कि नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस बाबत याचिकाकर्ता ने हरियाणा के डीजीपी को एक मांग पत्र देकर डीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए याची ने अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस विषय पर कार्रवाई की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि गड्ढे खोदने से नेशनल हाईवे अथारिटी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नेताओं और अधिकारियों से की जाए…ये याचिका हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल कर दी गई है और जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है…
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