सत्य खबर, इंडिया
कृषि कानूनों का विरोध किसान संगठन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने मंगलवार को किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन सफल नहीं रही। राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिशें की थीं।
नए कानूनों के पीछे सरकार का यही मंतव्य है कि अन्नदाताओं का शोषण बंद हो। स्वामीनाथन कमेटी की 201 अनुशंसाओं में से 200 को मोदी के नेतृत्व में लागू किया जा चुका है।राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिशें की थीं। नए कानूनों के पीछे सरकार का यही मंतव्य है कि अन्नदाताओं का शोषण बंद हो। स्वामीनाथन कमेटी की 201 अनुशंसाओं में से 200 को मोदी के नेतृत्व में लागू किया जा चुका है।
इन कानूनों में MSP की बात है ही नहीं, राजनीतिक स्वार्थ के चलते विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि MSP था, है और आगे भी रहेगा। फिर कन्फ्यूजन क्यों है?
कृषि मंत्री का कहना
पीएम किसान योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 93 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। किसानों को उर्वरक की कमी न हो इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। साढ़े तीन साल में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 17 हजार 738 करोड़ का प्रीमियम भरा गया, जबकि उनके दावों के भुगतान में पांच गुना राशि, यानी लगभग 87 हजार करोड़ रुपए वितरित किए गए।
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