सत्य खबर, नारायणगढ़, (सरिता धीमान)। विधायक शैली चौधरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा ने राजनैतिक द्वेष के चलते अम्बाला पुलिस कमिश्नरी तोड़ कर नारायणगढ़ को जिला बनाने की शुरुआती प्रक्रिया को बाधित कर दिया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नारायणगढ़ में बना जिला ग्रामीण पुलिस मुख्यालय भी समाप्त कर दिया गया। विधायक ने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 तक के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायक राम किशन गुज्जर के प्रयासों से सरकार ने अम्बाला पुलिस कमिश्नरी का गठन किया था और जिला पुलिस ग्रामीण का मुख्यालय नारायणगढ़ में बनाया गया था। नारायणगढ़ में डीसीपी कार्यालय था और पुलिस लाइन बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही थी। जो उपमंडल नारायणगढ़ को जिला बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत थी लेकिन वर्ष 2014 में प्रदेश में आई भाजपा सरकार ने पुलिस कमिश्नरी को तोड़ दिया जिसके साथ ही नारायणगढ़ में बना जिला ग्रामीण डीसीपी कार्यालय भी बंद हो गया लेकिन उस समय के विधायक व सांसद ने इस मामले में कोई आवाज नही उठाई जिससे नारायणगढ़ क्षेत्र को नुकसान हुआ। विधायक ने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा जिला बनाने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपे गए थे। इन ज्ञापनों को साथ लगाकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 8 अक्टूबर 2020 को व सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों शिक्षा मंत्री कंवर पाल व मंत्री बनवारी लाल को 16 नवम्बर 2020 को पत्र लिख कर नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग को पूरा करने की मांग की। विधायक के अनुसार उपमंडल नारायणगढ़ जिला बनाए जाने की सभी शर्तों को पूरा करता है। उपमंडल के लगभग 186 गांवो के साथ-साथ पूर्व में नारायणगढ़ का भाग रहे रायपुररानी व साढौरा तहसीलों के नारायणगढ़ के साथ लगते लगभग 5 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जिन्हें अपने मौजूदा जिला मुख्यालय पंचकूला व यमुनानगर से नारायणगढ़ शहर काफी निकट पड़ता है। नारायणगढ़ में वर्ष 2008 में लघु सचिवालय का भवन और वर्ष 2009 में न्यायालय परिसर भी बन गया है। दो सरकारी महाविद्यालय व दो आईटीआई भी चल रहे हैं। नारायणगढ़ जिला बनने की हर शर्त पूरी करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उपमंडल नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग करने के साथ इस क्षेत्र के सांसद से भी अपील की है कि वह भी नारायणगढ़ वासियों की इस मांग का समर्थन करें।
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