सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: प्रदेश में सरकार द्वारा बनाई गई अनाज मंडियों में सरकारी बोली द्वारा बेची गई दुकान में और व्यापारियों को लाखों रुपए में दी जाने वाली प्लॉट निर्माण ना करने पर जुर्माना लगाना अव्यवहारिक है जबकि नई अनाज मंडियों का निर्माण पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। एक उदाहरण नारनौल अनाज मंडी का है नई अनाज मंडी में व्यापार भी शुरू नहीं हुआ है जिसमें वर्ष 2016 में प्लॉट बोली द्वारा बेचे गए थे। व्यापारियों ने तयशुदा समय में व्यवस्था करके सरकारी कीमत जमा कराने का काम किया। पिछले 2 साल से अनाज का व्यापारी पहले नोटबंदी से फिर जीएसटी से और अब सरकारी खरीद से पेमेंट सीधे किसानों के खाते में जाने से निरंतर खर्चे बढ़ने से परेशान है और आज के समय में पिछले सवा साल से इस कोरोना महामारी काल के चलते हुए अनाज का व्यापार घाटे का सौदा बना हुआ है। सरकार कोई भी मूलभूत सुविधाएं मंडियों में पानी, शौचालय, फर्स्ट एड काउंटर, चौकीदार, तिरपाल, लाइट की और मार्केटिंग बोर्ड के ऑफिसों की भी सुविधा प्रदान करने में असफल रही है, तो फिर किस कानून के तहत और किस मुंह से मार्केटिंग बोर्ड इन व्यापारियों पर आए वर्ष जुर्माना लगाकर इनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं।
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बड़े दुख की बात है कि जो दुकाने 60-65 लाख रुपए से ऊपर बिकी हैं उनका अबकी बार 2% निर्माण ना करने का जुर्माना लगाने का कार्य किया है। इनेलो व्यापार मंडल मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और उपमुख्यमंत्री से निवेदन और मांग करता है कि नारनौल के व्यापारियों को तुरंत रूप से यह जुर्माना वापस लेकर राहत दी जाए। सरकार को पता होना चाहिए कि इस कोरोनाकाल में इन परिस्थितियों के चलते हुए व्यापारी वर्ग बिल्कुल पहले ही परेशान हैं उन पर जुर्माना लगाना अव्यवहारिक है जबकि सरकार नई मंडी नारनौल में मूलभूत सुविधाएं देने में भी असमर्थ रही है और जब तक सारी सुविधाएं देकर अनाज मंडी पुख्ता तौर से शुरू नहीं की जाती तब तक यह जुर्माना बिल्कुल गलत और निराधार है। इनेलो व्यापार मंडल सरकार से निवेदन करती हैं कि इस जुर्माने को तुरंत वापस लेकर के व्यापारियों को राहत देने का काम करें अन्यथा नारनौल और दूसरी मंडियों के सभी व्यापारी मिलकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति ना बने सरकार को चाहिए तुरंत रूप से इससे जुर्माने को माफ किया जाए।
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